नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशामध्ये म्हटले आहे की, कुठल्याही कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन आणि पेन्शन वेळेवर मिळवण्याचा हक्क आहे. जर सरकार कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन देण्यास उशीर करत असेल तर, सरकारला ठराविक व्याजदराने वेतन अथवा पेन्शन ही कर्मचाऱ्याला द्यावी लागेल. आंध्र प्रदेशातील एका माजी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधिशांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने व्याजासाहित पेन्शन देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने हा आदेश दिला. आंध्र प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने एका माजी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर त्यांना व्याजासहीत वेतनासाठी न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये मार्च ते एप्रिल 2020 चे वेतन त्यांना वेळेवर मिळाले नव्हते आणि त्यामुळे त्यांनी त्या वेतनावर 12 टक्के व्याज दराने पेन्शन मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये ही याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने व्याजासहित पेन्शन देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. या आदेशाविरोधात आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.
उशीर झालेल्या पेन्शनवर बारा टक्के व्याजदरा ऐवजी, सहा टक्के व्याजदराने सरळ व्याजाने राज्य सरकारने संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेतन अथवा पेन्शन देण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सेवेची दखल घेऊन त्यांच्या कर्तव्याचे वेतन त्यांना वेळेवर मिळणे हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. सरकारने हे वेतन देण्यास वेळ लावल्यामुळे सरकारला यावर व्याज द्यावे लागेल. तसेच, 30 दिवसाच्या आतमध्ये कर्मचाऱ्यांना व्याजासहित वेतन देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.
