हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ‘आयकर कायद्याच्या कलम – 269 एसयू’ अंतर्गत निश्चित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर शुल्क लावण्याच्या सर्क्युलरमध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) बँकांना या प्लॅटफॉर्मवर भविष्यातील कोणतेही शुल्क न आकारण्याचा आदेश दिला आहे.
डिजिटल ट्रान्झॅक्शनना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि कमी कॅशच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी सरकारने कलम 269 एसयूच्या रूपात वित्त अधिनियम 2019 मध्ये एक नवीन तरतूद जोडली आहे. कायद्यानुसार, गेल्या वर्षी 50 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा व्यवसाय करणार्‍या लोकांनी तातडीने प्रभावीपणे इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे पेमेंट द्यायची व्यवस्था सुनिश्चित केली पाहिजे.
CBDT ने आपल्या सर्क्युलरमध्ये नमूद केले आहे की, 1 जानेवारी 2020 रोजी किंवा त्यानंतर निश्चित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मोडचा वापर करून केलेल्या व्यवहारावर बँकांनी काही प्रकारचे शुल्क वसूल केले असल्यास ते ग्राहकांना त्वरित परत करावे. या प्रकारच्या व्यवहारासाठी कोणतेही शुल्क घेऊ नका.
CBDT ने याबाबत असे म्हटले आहे की, डिसेंबर 2019 मध्येच हे स्पष्ट केले गेले होते की 1 जानेवारी, 2020 पासून निश्चित इलेक्ट्रॉनिक मोड, डेबिट कार्ड, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय / भीम-यूपीआय) आणि यूपीआय क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर कोड) मार्फत केलेल्या ट्रान्झॅक्शनवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) सह कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.
