हॅलो महाराष्ट्र । ओडिशा आणि कर्नाटकमधील भूमिगत खडकाळ गुहांमध्ये कच्चे तेल साठवले जाईल. नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न असा आहे की, आपत्कालीन परिस्थितीत कच्च्या तेलाचा साठा संपू नये. आत्ता आपल्याकडे फक्त 12 दिवसांचेच स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह आहे. तर सर्व प्रथम आपण सरकारच्या या नवीन स्टेप्सबद्दल जाणून घेउयात…
राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना प्रधान म्हणाले, भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या कमी किंमतींचा फायदा घेऊन एप्रिल-मे 2020 मध्ये 167 लाख बॅरल क्रूड खरेदी केले आणि ते विशाखापट्टणम, मंगलोर आणि पाडुर येथे बनवलेल्या तीनही स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह मध्ये ठेवले आहे. जानेवारी 2020 मध्ये 4,416 रुपये प्रति बॅरलच्या तुलनेत कच्च्या तेलाच्या खरेदीची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 1398 रुपये होती.
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, एप्रिल-मेमध्ये भारताने 5 हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची बचत केली आहे. आंतरराष्ट्रीय भूमिगत क्रूड तेलाचे तीन साठे भरण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या दोन दशकांपेक्षा कमी किंमतींचा वापर केला गेला. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार असलेल्या भारताने कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तीन ठिकाणी भूमिगत खडकाळ गुहांमध्ये मोक्याचा साठा तयार केला आहे. ही नवीन अंडरग्राउंड स्टोरेज फॅसिलटी निर्माण झाल्यानंतर भारताकडे आता 22 दिवसांचा साठा उपलब्ध असेल. येथे 65 लाख टन कच्चे तेल साठवले जाईल. चला तर मग या तेल गुहांविषयी माहिती घेऊयात…
देशात अशा तीन अंडरग्राउंड स्टोरेज फॅसिलटी आहेत. येथे नेहमीच 53 लाख टन कच्चे तेल साठवले जाते. हे विखाखापट्टणम, मंगलोर आणि पडूर येथे आहे. तेल मार्केटिंग आणि प्रोडक्शन कंपन्या देखील कच्च्या तेलाची मागणी करतात. मात्र, हे स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह या कंपन्यांकडे असलेल्या तेलसाठ्यापेक्षा वेगळे आहे. भारतीय रिफायनरीजमध्ये साधारणत: 60 दिवसांच्या तेलाचा स्टॉक असतो. हे साठे जमिनीच्या आत आहेत. त्यांना सामान्य भाषेत तेल गुहा असे म्हणतात. या साठवणीला अधिकृत भाषेत स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह असे म्हणतात.
1990 च्या दशकात आखाती युद्धाच्या काळात भारत जवळजवळ दिवाळखोर झाला होता. त्यावेळी तेलाचे दर आकाशाला भिडत होते. यामुळे पेमेंटचे संकट निर्माण झाले. भारताकडे अवघ्या तीन आठवड्यांचा साठा शिल्लक होता. मात्र, तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आली असून, त्यानंतरही तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतार भारतावर परिणाम करीत राहिले. या समस्येला तोंड देण्यासाठी 1998 मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भूमिगत साठवण करण्याचा निर्णय घेतला.
सध्या या गुहांची साठवण क्षमता 53.3 लाख टनांपेक्षा जास्त आहे. परंतु सध्या त्यामध्ये फक्त 55% तेल आहे. कर्नाटकातील विशाखापट्टणम, मंगलोर आणि पडूर येथे या गुहा अस्तित्त्वात आहेत.या गुहांमध्ये रिझर्व्ह असलेले तेल नक्की कोणाचे आहे? या गुहा भरण्याची जबाबदारी सरकारने परदेशी कंपन्यांकडे सोपविली आहे. अबू धाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी त्यापैकी एक आहे. परंतु आपत्कालीन परिस्थितीत भारत या तेलाचा हक्कदार मालक होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.