हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रेशन कार्ड हे भारत सरकारचे एक अधिकृत मान्यता प्राप्त कागदपत्र आहे. रेशनकार्डच्या सहाय्याने लोक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत बाजारभावापेक्षा अगदी स्वस्त दराने धान्य (गहू, तांदूळ आणि मसूर) धान्य खरेदी करू शकतात. भारतात सहसा तीन प्रकारचे रेशन कार्ड बनविली जातात. दारिद्र्यरेषेवरील लोकांसाठी (APL), दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना (BPL) आणि सर्वात गरीब कुटुंबांसाठी अंत्योदय (Antyodaya). राज्य सरकार त्यांच्या नागरिकांना रेशन कार्ड देतात, जे ओळखपत्र म्हणून देखील काम करतात, परंतु आपण जर चुकीच्या कागदपत्रांसह रेशन कार्ड बनविले तर आपल्याला तुरुंगवास आणि दंड देखील होऊ शकतो.
बनावट रेशनकार्डबाबत सरकारचे कडक धोरण
भारत सरकारच्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आपण बनावट रेशनकार्ड बनविल्यास आपल्याला पाच वर्षांची शिक्षा व दंडाची तरतूदही आहे. म्हणून, आपल्याला जर रेशन कार्ड बनवायचे असल्यास, अन्न विभागाला योग्य ती माहिती द्या. जर आपण योग्य माहिती दिली नाही तर आपल्याला नंतर पश्चात्ताप करावा लागेल. भारत सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य सरकार त्यांच्या गरजू नागरिकांना अनुदाना अंतर्गत धान्य पुरवतात. म्हणून जर आपण चुकीची माहिती देऊन दुसर्‍या नागरिकाच्या हक्कांवर डाव केला तर आपल्याला शिक्षा देखील होऊ शकते.
केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना
केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात वन नेशन वन रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू केली आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या सुविधेखाली येत आहेत. या सुविधेद्वारे आता ग्राहकांना इतर राज्यांमध्येही रेशन मिळू शकेल. यासाठी, आता त्या व्यक्तीस त्या राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील लोकांना आता कोणत्याही राज्यात अगदी सहजपणे रेशन मिळू शकेल. विशेषत: दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठी, केंद्र सरकारची ही योजना अत्यंत प्रभावी आहे. पूर, भूकंप आणि विविध प्रकारच्या आपत्तीसारख्या विशेष परिस्थितीत केंद्र सरकारची ही योजना सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर ठरली.
पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद
रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे, परंतु काही लोकं दारिद्र्य रेषेच्या किंवा अंत्योदय योजनेच्या खाली जाण्यासाठी चुकीची कागदपत्रे सादर करतात. बनावट रेशन कार्ड बनविणे हा भारत सरकारच्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत एक दंडनीय गुन्हा आहे. बनावट रेशनकार्ड बनविण्यामध्ये दोषी आढळल्यास तुम्हाला पाच वर्षे तुरूंग आणि दंड भरावा लागू शकतो. यासह आपण अन्न खात्याच्या अधिकाऱ्याला कार्ड बनविण्यासाठी लाच दिल्यास किंवा अन्न विभागाच्या अधिकाऱ्याने लाच घेऊन रेशन कार्ड बनविले तर या प्रकरणात शिक्षा व दंडाची तरतूद आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”