नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) सादर केल्यानंतर देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम यांनी आज माध्यमांना संबोधित केले. मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि त्यांच्या टीमने आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले आहे. केव्ही सुब्रमण्यम यांनी यावेळी कोविड वॉरियर्सना भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण डेडिकेट केले. ते म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या सुरूवातीपासूनच या कोविड वॉरियर्सने अनेक लोकांचे नुसता प्राणच वाचवले नाही, तर लवकर रिकव्हरीसाठीही मदत केली. पॉलिसी रिस्पॉन्समुळे भारताला या साथीचा योग्य प्रकारा सामना केला. या संसर्गाच्या 37 लाख प्रकरणांची व्याप्ती संपविण्यात तो यशस्वी झाला. ते म्हणाले की,”लॉकडाउन लादला गेला नाही तरी कोरोना विषाणूच्या साथीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल.”
सीईए केव्ही सुब्रमण्यम म्हणाले की,” स्ट्रक्चरल सुधारणांची घोषणा करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. जीवन आणि जिविका वाचवण्यावर भारताने भर दिला. भारताने हे समजून घेतले की, जीडीपी वाढ रिकव्हरी होईल पण एकदा गेलेला जीव परत मिळणार नाही. यावेळी आर्थिक सर्वेक्षणात काउंटर-साइक्लिक फिस्कल पॉलिसीची शिफारस केली गेली आहे. याअंतर्गत खासगी क्षेत्राद्वारे काही चुकीचे घडल्यावरच सरकार हस्तक्षेप करेल. खाजगी क्षेत्र जिथून अधिक चांगले काम करेल तेथून सरकार माघार घेईल.
ते म्हणाले की,” कोविड -१९ संक्रमण आणि मृत्यू कमी करण्यासाठी लॉकडाउन कडे महत्वाची भूमिका म्हणून पाहिले जात आहे. लॉकडाउनशिवाय कोरोनाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला असता. परंतु, लॉकडाऊनमुळे अधिक चांगला प्रतिसाद निर्माण होण्यास मदत झाली आणि आम्ही आपले जीवन आणि जिविका यावर लक्ष केंद्रित करू शकलो. यावेळी PMJDY ने खूप मदत केली.
आर्थिक सर्वेक्षणाच्या काही खास गोष्टी …
> कोरोनाव्हायरस संसर्गाचा सर्वात वाईट परिणाम मॅन्युफॅक्चरिंग आणि कंस्ट्रक्शनवर झाला आहे. सर्वाधिक अपेक्षा कृषी क्षेत्राकडून आहेत.
> सरकारी खर्च आणि निर्यातीत वाढ झाल्याने वाढीची घसरण थांबली आहे.
> आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये जीडीपी वाढ 11 टक्के असू शकेल.
> सर्वेक्षणानुसार अर्थव्यवस्थेत व्ही शेप रिकव्हरी दिसून येईल.
> आर्थिक वर्ष 2021 साठी कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट टारगेट.
आर्थिक सर्वेक्षणातील काही महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल माहिती देताना मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणाले –
> आर्थिक संकटाच्या काळात वाढीसाठी आर्थिक सर्वेक्षण 2021 मध्ये काउंटर-सायकलिकल पॉलिसीवर (Counter-Cyclical Policy) जोर देण्यात आला आहे. आर्थिक संकटात फिस्कल मल्टीप्लायर्स असमान रूपाने अधिक आहेत.
> आर्थिक वाढीमुळे भारत स्थिर कर्जाकडे वळतो आहे. तथापि, याच्या उलट नाही होत. प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्येही, कमी वाढीच्या कालावधीत असे कोणतेही स्पष्टीकरण नसते.
> नॉमिनल व्याज दर आणि नॉमिनल जीडीपी विकास दरातील मोठा फरक कर्जात स्थिरता सुनिश्चित करण्यात मदत करतो.
> भारत सरकारच्या कर्जावरील व्याज दर भारताच्या विकास दरापेक्षा कमी आहे. हे अपवाद नाही, परंतु नियमांनुसार आहे. व्याज दर ते विकासाचे गुण हे ओईसीडी देशांपेक्षा चांगले आहे.
> भविष्यातील व्याज दर-विकास दर नकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत वित्तीय धोरणांवर लक्ष केंद्रित करून वाढीवर लक्ष केंद्रित करून कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण कमी केले जाऊ शकते.
> राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईनसाठी वित्तीय खर्च खासगी गुंतवणूकीस प्रोत्साहित करेल. यामुळे उत्पादकता वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.