हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट आणि सीसीईएच्या बैठकीत चार प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, वीज क्षेत्र, विमानतळ आणि नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी दर क्विंटल दहा रुपये केली आहे. या व्यतिरिक्त मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय भरती एजन्सीची घोषणा केली आहे. या माध्यमातून भरती प्रक्रिया सुकर होईल. या बैठकीत (कॅबिनेट बैठकीचे मोठे निर्णय) इतर कोणत्या मोठ्या घोषणा केल्या गेल्या आहेत ते जाणून घेऊयात…
राष्ट्रीय भरती एजन्सीची घोषणाः नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारने खूप चांगली बातमी दिली आहे. आज झालेल्या बैठकीत मोदींच्या मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय भरती एजन्सी तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्याअंतर्गत वर्षामध्ये दोनदा चाचणी घेण्यात येणार असून एक हजार चाचणी केंद्रे बांधली जातील. ही केंद्रे जिल्हा मुख्यालयात बांधली जातील. वयासाठी सवलत उपलब्ध होणार नाही. फी सवलत समान राहील. त्याअंतर्गत परीक्षा 12 भाषांमध्ये असतील. राष्ट्रीय भरती एजन्सीचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल. या एका परीक्षेतून विद्यार्थी पैसे देखील वाचवू शकतील, त्यांना जास्त धावपळ करावी लागणार नाही. नोकरीसाठी तरुणांना बऱ्याच परीक्षा द्याव्या लागतात. तेथे 20 भरती एजन्सी आहेत, म्हणून प्रत्येक एजन्सीसाठी परीक्षा देण्यासाठी बर्‍याच ठिकाणी जावे लागते. आता राष्ट्रीय भरती एजन्सी ही एक परीक्षा घेईल. याचा फायदा कोट्यावधी तरुणांना होणार आहे.
तीन विमानतळांच्या खासगीकरणाला मान्यता: याशिवाय सुमारे तीन विमानतळांच्या खासगीकरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम विमानतळ पीपीपी मॉडेलच्या खाली भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हे विमानतळ 50 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यात येतील. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की सरकारला तातडीने 1,070 कोटी रुपये मिळतील. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) या पैशांचा वापर छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ विकसित करण्यासाठी करेल.
1 कोटी ऊस उत्पादकांना भेटः एफआरपी वाढविल्यास 1 कोटी ऊस उत्पादकांना फायदा होणार आहे. एफआरपी प्रति क्विंटलमध्ये 285 रुपये केली आहे. म्हणजेच ऊस खरेदीसाठी ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांच्या वतीने अधिक पैसे द्यावे लागतील. ते प्रति क्विंटल 275 रुपयांवरून 285 रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, दहा टक्के वसुली झाल्यास शेतकऱ्यांना पूर्ण पैसे मिळतील. 11 टक्के वसुली झाल्यास शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळतील. म्हणजेच त्यांना प्रति क्विंटल 28.50 रुपये अधिक मिळतील. जर 9.5 टक्के वसुली झाली तर शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल 270.75 रुपये मिळेल. एक कोटी शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, सरकार इथेनॉलही खरेदी करते. मागील वर्षी सरकारने 190 कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी केली आहे. ही खरेदी सुमारे 60 रुपये प्रतिलिटर झाली आहे. ते म्हणाले, 5 कोटी लोकांना चांगला न्याय देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वीज वितरण कंपन्यांना दिलासा: कोरोना विषाणूमुळे कॅबिनेटने वीज वितरण कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. पीएफसी आणि आरईसीमार्फत वीज वितरण कंपन्यांना कर्ज दिले जाईल. कंपन्यांना सहज अटींवर स्वस्त कर्ज मिळेल. कोरोनामुळे वीज बिल भरण्यास दिरंगाई झाल्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांना रोख समस्येचा सामना करावा लागत असल्याचे सरकारचे मत आहे. याचा वीज वितरणावर परिणाम झाला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.