हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सरकार मोठ्या सुधारणा करण्याच्या वाटेवर आहे. सरकारने तयार केलेल्या आर्थिक विकासाच्या रोडमॅपमुळे आता खासगीकरणाची गती वेगवान होईल. प्रोफेशनल मॅनेजमेंटसाठी खासगी सहभागास प्रोत्साहित केले जाईल. म्हणजे आता PSUs कंपन्यांना सरकारच्या आदेशापासून स्वातंत्र्य मिळेल.
Non-Strategic Sector मधील कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाईल
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज दरम्यान सरकारने घोषित केले की, सरकार Non-Strategic Sector मधील सर्व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करेल. तर Strategic Sector मध्ये जास्तीत जास्त 4 कंपन्याच आपल्याकडे कायम ठेवल्या जातील. सूत्रांकडून ही विशेष माहिती मिळाली कि Strategic Sector चा प्रस्ताव तयार केला गेला आहे.
Strategic Sector मध्ये 18 सेक्टर सामील असतील. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अशा कंपन्यांची ओळख पटविली जाईल की, या कंपन्या कोणत्या सरकारी कंपन्या ठेवल्या जातील व त्यांचे खाजगीकरण केले जाईल. या Strategic Sector मध्ये कमीतकमी 1 तर जास्तीत जास्त 4 कंपन्या सरकारकडे असतील. लिस्ट बाहेर Non-Strategic Sector असेल. Non-Strategic Sector मधील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येईल.
18 Strategic Sector कोणते आहे?
1. बँक
2. विमा
3. कोल
4. स्टील
5. इतर खनिजे आणि धातू
6. खत
7. वीज निर्मिती
8. पॉवर ट्रान्समिशन
9. स्पेस
10. अणु ऊर्जा
11. पेट्रोलियम (रिफाइनिंग अँड मार्केटिंग)
12. डिफेंस इक्पिमेंट
13. जहाज बांधणी
14. क्रूड ऑईल आणि गॅस
15. टेलीकम्यूनिकेशन आणि आयटी
16. विमानतळ, बंदरे, महामार्ग, गॅस ट्रान्समिशन आणि लॉजिस्टिक्स
17. धोरणात्मक क्षेत्राशी संबंधित कन्सलटन्सी किंवा कंस्ट्रक्शन कंपन्या
18. इन्फ्रा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी, उर्जा, हाउसिंग आणि फायनान्स देणाऱ्या कंपन्या
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची वाट पहात आहे
लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठविला जाईल. या प्रस्तावात सध्या कोणत्याही विशिष्ट अशा कंपनीचे नाव नाही आहे. कॅबिनेट मंजुरीनंतर कंपनीची ओळख पटविली जाईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.