नवी दिल्ली । प्रधानमंत्री स्‍ट्रीट वेंडर्स आत्‍मनिर्भर निधि-पीएम स्‍वनिधि योजनेंतर्गत 25 लाखाहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या विशेष सूक्ष्म पत सुविधा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 12 लाखाहून अधिक अर्जांना मंजुरी मिळाली असून सुमारे 5.35 लाख कर्ज वितरित केले गेले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये साडेसात लाखाहून अधिक अर्ज आले आहेत. यापैकी 3.27 लाख अर्ज मंजूर झाले असून 1.87 लाख कर्ज वितरित केले गेले आहे. उत्तर प्रदेशात स्वाधीनी योजनेच्या कर्ज करारासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी कोण पात्र ठरेल?
कोविड -१९ च्या लॉक-डाऊनमुळे आपला व्यवसाय सोडून जाणारे विक्रेते परत या योजनेसाठी पात्र आहेत. कर्जाची तरतूद बाधारहित करण्यात आली आहे. कोणत्याही सामान्य सेवा केंद्र किंवा नगरपालिका कार्यालय किंवा बँकांकडून अर्ज ऑनलाईन अपलोड करता येतील. बँका पथ विक्रेत्यांच्या दारातही पोहोचत आहेत जेणेकरुन त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात बँक कर्मचार्‍यांच्या कठोर परिश्रमांचे कौतुक करताना असे म्हटले होते की, एक काळ असा होता की, ‘पथ विक्रेते बॅंकांच्या आत जात नव्हते, परंतु आता बँका त्यांच्या घरी पोचत आहेत.’
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनविला
पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सातत्य या योजनेची सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी वेब पोर्टल / मोबाइल अ‍ॅपसह एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केले गेले आहे.जेणेकरून सर्वांचे समाधान केले जाऊ शकेल. आयटी प्लॅटफॉर्म सिडबीच्या उद्यमी मित्र पोर्टलसह कर्ज व्यवस्थापनासाठी वेब पोर्टल / मोबाइल अ‍ॅप एकत्रित करते आणि स्वयंचलित व्याज अनुदान देण्यासाठी पैसे आणि गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय पोर्टल एकत्रीत करते. ही योजना मासिक कॅशबॅकद्वारे विक्रेत्यांच्या डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहित करते जसे पावती / यूपीआय, पेमेंट कलेक्टरचे क्यूआर कोड, रुपे-डेबिट कार्ड इत्यादी. गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी यापूर्वी ट्वीट केले होते की, त्यांचे मंत्रालय स्वावलंबी भारताची उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी प्रक्रिया सहज व सुलभ करण्यासाठी सर्व भागधारकांसह कार्य करीत आहे.
लोक कर्जाची परतफेड करीत आहेत
कोविड -१९ साथीच्या लॉकडाऊनने स्थानिक व्यापाऱ्यांची चिकाटी दाखविली आहे आणि स्थानिक व्यावसायिक सरकारच्या मदतीने पुन्हा व्यवसायासाठी तयार होऊ शकतात आणि त्यांचे जीवनमान बळकट होऊ शकते. स्वाधीनी योजनेद्वारे कर्ज देण्यात आलेले बहुतेक पथ विक्रेते कर्ज वेळेवर परत करत आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की, अल्पकालीन कर्जदार त्यांच्या प्रामाणिकपणा बाबत तडजोड करीत नाहीत. गृहनिर्माण व शहरी कामकाज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीपसिंग पुरी यांनी पंतप्रधान स्वाधीनी योजनेच्या स्थिती व प्रक्रियेचा आढावा घेताना ट्विट केले की, ही योजना आत्‍मनिर्भर भारत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल आहे, जिथं प्रत्येक भारतीय देशाची प्रगती आहे. मध्ये एक भागधारक आहे
भागधारक डिजिटल पेमेंटचा फायदा घेत आहेत
शहरी आणि स्थानिक संस्था ही योजना राबविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. पथ विक्रेते असोसिएशन, बिझिनेस एजंट्स (बीसी), बँका / मायक्रो फायनान्स संस्था (एमएफआय) चे एजंट्स, बचत गट आणि त्यांची संघटना भीम, पेटीएम, गुगल वेतन, भारत वेतन, अ‍ॅमेझॉन वेतन , पेपल इ. डिजिटल पेमेंट कलेक्टर्स सारख्या सर्व भागधारकांच्या नेटवर्कचा फायदा घेत आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.