नवी दिल्ली | घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. या मधून ग्राहकाचे हित संरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर वेळेत घराचा ताबा ग्राहकाला दिला नाही तर ग्राहकाला त्याला करार मोडून पैसे हवे असल्यास पैसे परत करण्यात यावे. करार मोडल्यानंतर चार आठवड्याच्या आतमध्ये बिल्डरने ग्राहकाला नऊ टक्के व्याजासहित संपूर्ण रक्कम परत करणे बंधनकारक आहे. जर बिल्डरने चार आठवड्यांमध्ये पैसे परत केले नाहीत तर संपूर्ण रकमेवर 12 टक्के व्याजासहित ती रक्कम परत करणे कायद्याने बंधनकारक असणार आहे.
गुरुग्राम येथील एका प्रकल्पावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती व न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना न्यायालय म्हणाले की, ‘बिल्डर हा ग्राहकावर एकतर्फी करार थोपवू शकणार नाही व वेळेत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास व्याजासहित बिल्डरला पैसे परत करणे बंधनकारक असेल’. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगाच्या आदेशाच्या विरोधात एका बिल्डरने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. वेळेत प्रोजेक्ट पूर्ण झाला नाही तर बिल्डरला ग्राहकाचे संपूर्ण पैसे वापस करणे कायद्याने बंधनकारक असणार आहे असा आदेश राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगाने आदेश दिला होता.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात चार प्रमुख तक्रारी होत्या त्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये ग्राहकाला घराचे घराचा कब्जा 42 महिन्यात देण्याचा निर्णय होता. पण ते 42 महिने कधी पासून सुरू होतील, प्रकल्प मंजुरी पासून की फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिळाल्यापासून. दुसरी तक्रार बिल्डर आणि खरेदिदार ग्राहक यांच्यामधील करार हा ग्राहक आणि बिल्डर या दोघांच्याही समन्वयाने ठरलेला आहे की बिल्डरच्या पक्षांमध्ये आहे. तिसरी तक्रार हि रेरा असताना उपभोक्ता न्यायालयात जाऊ शकतो का. चौथी तक्रार म्हणजे प्रकल्पाला उशीर झाल्यास उपभोक्ता त्यांनी दिलेल्या पैशांवर तो करार संपुष्टात आणून स्वतःचे पैसे व्याजासहित परत मागू शकतो का? या तक्रारींवर सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिला असून यापुढे बिल्डरला घर वेळेत देण्याचे बंधन असणार आहे अथवा उपभोक्ता करार रद्द करून व्याजासहित रकमेची मागणी करू शकतो.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.