हॅलो महाराष्ट्र । अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) शनिवारी सांगितले की, सप्टेंबर महिन्यात अर्थव्यवस्था सामान्य होण्याची चिन्हे दिसली आहेत आणि सर्वसामान्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार कोणत्याही टप्प्यातून मागे हटणार नाही. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कोविड -१९ च्या संकट काळात गेल्या 6 महिन्यांत अर्थव्यवस्थेला रिकव्हर करण्यासाठी वित्तीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus) जारी करण्यात आले. सर्व भागधारक आणि नागरिकांना ध्यानात घेऊन सरकारने निर्णय घेतले आहेत. या आर्थिक रिकव्हरी (Economic Recovery) प्रक्रियेत, मागणी आणि पुरवठा कसा निश्चित करावा यावर देखील लक्ष केंद्रित केले गेले. यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यास मदत होईल.
शनिवारी मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने गेल्या काही महिन्यांत उचललेल्या पावलांचा हा परिणाम आता अर्थव्यवस्थेत दिसून येत आहे. तसेच सप्टेंबरमध्ये आर्थिक वाढ सामान्य होण्याची चिन्हे दिसून आलेली आहेत.
जीएसटी कलेक्शनसह व्यवसायातील क्रियाकार्यक्रम तीव्र झाल्याचे मिळाले आहेत संकेत
मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, कोविड -१९ चा अर्थकारणावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी आणि लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार सर्व शक्यतांवर काम करत आहे. सामान्य लोकांचे जीवन सुधारण्यासाठी कोणताही निर्णय घेण्यापासून वित्त मंत्रालय मागे हटणार नाही. त्यात असेही म्हटले गेले आहे की, लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने कमी करून अर्थव्यवस्था जोर पकडू लागलेली आहे. तसेच व्यावसायिक क्रियाकार्यक्रम सुरू होण्याचा परिणाम आता दिसून येतो आहे. सप्टेंबरमध्ये केवळ 95,480 कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनातून याची चिन्हे दिसून आलेली आहेत. वार्षिक आधारावर सप्टेंबर महिन्यात हे प्रमाण 4 टक्क्यांनी वाढले आहे.
या निर्देशकांकडून आर्थिक रिकव्हरीचे संकेत
वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, रेल्वे मालवाहतूकातून मिळणार्‍या उत्पन्नात 13.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अशा प्रकारे विजेची मागणीही 4.2 टक्क्यांनी वाढली आहे. ट्रॅक्टरची विक्री वाढली आहे. PMI मॅन्युफॅक्चरिंग, 8 कोर सेक्टर्सचा निर्देशांक, ई-वे बिल्स, निर्यात, खरीप पेरणी, मालवाहतूक वाहतूक आणि प्रवासी वाहनांची विक्री यासारख्या वृद्धीचे इतर निर्देशक मान्सूनसह निरंतर वाढताना दिसत आहेत. या सर्व बाबींवरून मंत्रालयाला असा विश्वास आहे की, कोविड -१९ चा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम कमी करण्याच्या निर्णयाचा फायदा होऊ लागला आहे.
सरकारने दोन मदत पॅकेजेस जाहीर केली आहेत
कोरोना कालावधीत केंद्र सरकारने दोन आर्थिक पॅकेजेसची घोषणा केली. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज (PMGKP) पहिले 16 मार्च रोजी जाहीर करण्यात आले आणि त्यानंतर सुमारे 21 लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले गेले. दुसर्‍या मदत पॅकेजमध्ये वित्तीय आणि आर्थिक धोरणात्मक निर्णयांचा देखील समावेश होता.
या पॅकेजेस अंतर्गत केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या, ज्यात ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला, दिव्यांग, महिला जनधन खातेदार, शेतकरी यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात आले. आरोग्य सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यात आले आणि लोकांना मनरेगा अंतर्गत नोकरीही देण्यात आली.
मदत पॅकेजचा कोणाला फायदा झाला
कोविड -१९ संकटाच्या वेळी सरकारकडून उचलण्यात आलेल्या या पावलांमुळे 42 कोटी लोकांच्या हाती 68,921 कोटी रुपये दिले. यामध्ये पीएम-किसान योजनेंतर्गत 8.94 कोटी शेतकर्‍यांना दोन हप्त्यांमध्ये 17,891 कोटी रूपये जमा करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, 20.65 कोटी महिलांच्या जनधन खात्यात 30,952 कोटी रुपये ट्रांसफर करण्यात आले. सुमारे 1.82 कोटी कंस्ट्रक्शन वर्कर्सना 4,987.18 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. 40.59 लाख ईपीएफओ सदस्यांनी त्यांच्या पीएफ खात्यातून नॉन-रिफंडेबल एडवांस म्हणून 10,615 कोटी रुपये काढले.
याशिवाय सुमारे 20 कोटी कुटुंबांना दरमहा 8 महिन्यांसाठी 1 किलो डाळ उपलब्ध करुन दिली जात आहे. 81 करोड लाभार्थ्यांना 8 महिन्यांसाठी 5 किलो धान्य दिले जात आहे. यामध्ये देशातील सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या याचा थेट लाभ घेत आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.