हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँकांमध्ये वाढत्या फसवणूकीच्या प्रकरणाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्र बँक प्रकरणानंतर एका गोष्टीची सर्वात मोठी चिंता अशी होती की जर एखादी बँक बुडली तर बँक खातेदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळं बँक खातेधारकांच्या खात्याचे रक्षण करण्यासाठी ठेव विमा १ लाख रुपये होता. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या … Read more
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कुसुम योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गत शेतकर्‍यांना शेतात सिंचनासाठी सौरपंप देण्यात येणार आहेत. यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कुसुम योजना केंद्र सरकारच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये जाहीर करण्यात आली. मोदी सरकारने वीज संकटाला सामोरे जाणारे क्षेत्र लक्षात घेऊन शेतकरी ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महा अभियान कुसुम (कुसुम) योजना सुरू केली. सौर पंपाच्या एकूण खर्चापैकी 60% सरकार अनुदान म्हणून शेतक will्यांना देईल.
हॅलो महाराष्ट्र। अर्थसंकल्पाच्या आधीपासूनच हिंदुस्तान युनिलिव्हरने सर्वसामान्यांना मोठा धक्का दिला आहे. एफएमसीजी (एफएमसीजी) कंपनीने जाहीर केले आहे की ते टप्प्याटप्प्याने साबणाच्या किंमतींमध्ये 6 टक्क्यांनी वाढ करतील. पाम तेलाची वाढती किंमत लक्षात घेता कंपनी हे पाऊल उचलणार असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. माहितीसाठी आम्हाला कळवा की कंपनीकडे अशी अनेक उत्पादने आहेत जी लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. साबण … Read more
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सर्व डेबिट कार्ड व्यवहारावरील (Transaction) एमडीआर शुल्क पूर्णपणे काढून टाकू शकते. स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार डिजिटल व्यवहार आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एमडीआर शुल्क बंद करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. देशात डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने १ जानेवारी २०२० पासून रुपे डेबिट कार्ड आणि यूपीआय कडून पेमेंट केल्यावर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारला जात नाहीआहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. यासाठी त्यांनी डझनभर अर्थशास्त्रज्ञ, अव्वल उद्योगपती व शेतकरी व इतर संघटनांशी बैठका घेतल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा आगामी बजेटमध्ये रस दाखवत आहेत. पंतप्रधान आणि सीतारमण हे भविष्यातील आशियाच्या तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात असे उपाय करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मोदींनी याबाबत अनेक बैठकाही घेतल्या आहेत.
जम्मू-काश्मीरला यावर्षी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाप्रमाणेच रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून सुद्धा बऱ्याच अपेक्षा आहेत. राज्यात रेल्वे नेटवर्क पसरविण्याबरोबर प्रलंबित रेल्वे मार्गाचे प्रकल्प आणि रेल्वे विभागातील कामही सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन रेल्वे मार्गाची घोषणा होण्याची धाकट्या आहे. यात कठुआ-बासोली-भादरवाह रेल्वे मार्ग, जम्मू-अखनूर-रजोरी रेल्वे मार्ग आणि बिलासपूर-मनाली-लेह रेल्वे मार्ग यांचा समावेश असू शकतो. दरम्यान, जम्मू-अखनूर-राजोरी रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही महिन्यांपूर्वी कॉर्पोरेट कर कमी केला होता. यामुळे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पातून प्राप्ती करात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरुन त्याचे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढू शकेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्प 2020 मध्ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी जाहीर करु शकतात. मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार, मालवाहतूक व वाहतूकिचा कमी खर्च करण्यासाठी सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसीमध्ये बदल करू शकते.
परदेशातून आयात होणाऱ्या सुमारे ५० वस्तूंवर भारत आता आयात शुल् (Custom Duty) आकारणार आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वस्तू, रसायने आणि हस्तकलेसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार चीन आणि इतर देशांकडून ५६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंच्या आयातीवर आयात शुल्क लागू करू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२० च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकतात. देशातील सध्याच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता हे पाऊल उचलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबरोबर सादर होणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पापासून प्रवाशांच्या खूप अपेक्षा आहेत. यावेळी सादर करण्यात येणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर असणारा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे विस्तारीकरणासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी सरकार अनेक उपायांची घोषणा करू शकते.