येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.सूत्रांच्या माहितीनुसार, वर्षाकाठी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कर प्रस्तावित आहे. सध्या वार्षिक 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळविण्यावर 5% कर आकारला जातो. त्याचबरोबर 7 ते 10 किंवा12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर प्रस्तावित आहे. तर 5 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नात 20% कर आकारला जातो.
टीम हॅलो महाराष्ट्र । भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) हा तुमच्या पगाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. इन हैंड सैलरीसाठी (In-hand Salary) काहींना त्यांचा पीएफ कमी करायचा तशी काही सोय नाही. मात्र, आता ईपीएफओ ही समस्या सोडविण्यासाठी मोठी कारवाई करणार आहे. ज्या अंतर्गत बरेच लोक त्यांच्या पीएफचे योगदान कमी करण्यास सक्षम असतील. नोकरी करणार्‍या महिला, वेगवान-सक्षम … Read more
निवृत्तीवेतनातून मिळणार्‍या मासिक उत्पन्नावर सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात निवृत्तीवेतन धारकांना मोठा दिलासा देऊ शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार कामगार मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावात सध्याची सूट मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
मागील २ वर्षापासून इक्विटी मार्केट (Equity Market) ज्या लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (Long Term Capital Gain Tax) म्हणजेच एलटीसीजी करामुळे त्रस्त आहे त्यापासून येत्या बजेटमध्ये मोठा दिलासा मिळू शकतो. मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार सरकार बजेटमधील काही अटींसह एलटीसीजीचा प्रभावी दर कमी करू शकते.
भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे. संसदेच्या माध्यमातून शासन काम करते. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे शासन चालते. त्यामुळे शासनाने गोळा केलेला कर, उभारलेली कर्जे आणि केलेला खर्च याचा तपशील जनतेला देणं आवश्यक आहे.
Union Budget 2020 | २०१९ च्या निवडणुकीचे परिणाम संपले आहेत आणि आता सगळ्या देशाचे लक्ष 2020 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या निवडणुकी नंतर मोदी सरकारला निर्विवाद बहुमत बहाल केले आहे. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा ह्या मागे पडलेल्या मुद्यांकडे मोदी सरकार ला लक्ष द्यावे लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सी … Read more
नवी दिल्ली | एक ट्रिलयन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठण्यासाठी ५५ वर्ष लागली, आम्ही फक्त पाच वर्षात त्यात एक ट्रिलियन डॉलर्सची भर टाकली आणि याच वर्षी आपली अर्थव्यवस्था तीन डॉलर्सचे लक्ष्य गाठेल असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अंदाजपत्रक मांडतांना व्यक्त केला. Finance Minister Nirmala Sitharaman: It is also proposed to increase custom duty on gold … Read more
नवी दिल्ली | दुसऱ्यांदा सत्ता रूढ झालेल्या मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या ५ जुलै रोजी मांडला जाणार आहे. या अर्थ संकल्पात नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना मोठे गिफ्ट देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मागील मोदी सरकारमध्ये शेतकऱ्यांची बऱ्याच पातळींवर पिछेहाट झाली. त्यानंतर आता नव्याने सरकार स्थापन झाल्या नंतर मोदी सरकार शेतकऱ्यांची चांगलीच काळजी घेताना दिसते आहे. … Read more
अर्थसंकल्प२०१९ |अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रात कार्यरत महिला कामगारांना विशेष कर सवलत देण्याची तरतूद केली असल्याचे कळते.शैक्षणिक कर्जात विशेष सवलत, तर कामगार महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी लागणारा खर्च, यातून दिलासा देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या पाच जुलैला सादर होणा-या अर्थसंकल्पात कर प्रणालीमध्ये कामगार महिलांना विशेष … Read more
अर्थसंकल्प२०१९ | बजेटमध्ये जीएसटीचा प्रथम उल्लेख केव्हा आला? गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सने 28 फेब्रुवारी 2006 रोजी पी चिदंबरम यांच्या बजेट भाषणात पदार्पण केले. सिंगल युनिफाइड टॅक्स शासनाची कल्पना म्हणजे पहिल्यांदाच यूपीए -2 च्या सरकारखाली चिदंबरम यांनी सुचविले. 90 च्या दशकाचा शब्द पहिल्या 30 वर्षांपासून मूलभूत संरचना(infrastructure) बद्दल बोलल जात नव्हत. 1990 च्या दशकात हा मुद्दा … Read more