भारताच्या विकासासाठी गरिबांमध्ये गुंतवणूक आवश्यकच

थर्ड अँगल | जायन जोस थॉमस 

औद्योगिक क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात Leicester framework ने इंग्रज कामगारांमधील गरिबीला सूचित केले होते. त्याने १८१७ मध्ये एक ठराव केला होता, “…जर देशभरात सर्वसाधारणपणे मेकॅनिकला उदार वेतन दिले गेले असते, तर आपले गृहोपयोग उत्पादन तात्काळ दुप्पट झाले असते आणि निरंतर सर्व हातांना पूर्ण रोजगार मिळाला असता” (E.P.Thompson’s The Making of the English Working Class, 1963 मध्ये उद्धृत). आजच्या भारतातील एक चल दृश्य म्हणजे covid -१९ च्या उद्रेकानंतरच्या काळात स्थलांतरित कामगारांना अचानक त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी उजाड वाटू लागले आणि ते जीवावर उदार होऊन त्यांच्या गावी परत जाऊ पाहत आहेत. छायाचित्रांमध्ये दिसणाऱ्या कामगारांच्या असहायतेमधून जाणवते की आपण मूलगामी पुनर्विचार केला पाहिजे. आपण समर्थ आर्थिक वाढीसाठी योजना करणे आवश्यक आहे, स्थिरतेसाठी नाही. वेतन आणि  विकासाचे मॉडेल केवळ शहरांपुरते न राहता सर्वत्र पसरले पाहिजे.  

अपूर्ण माहिती – भारताच्या एकूण ४७१.५ दशलक्ष (जवळपास ४८ कोटी) कर्मचाऱ्यांपैकी १२.३% कर्मचारी हे नियमित आहेत. ज्यांना एखाद्या प्रकारची सामाजिक सुरक्षा मिळते आहे. उरलेले प्रासंगिक कामगार अथवा छोटे उत्पादक आहेत जे असंघटित क्षेत्रात विविध अंशात जगत आहेत (२०१८ ची आकडेवारी). प्रचंड मोठया संख्येने स्थलांतरित कामगार हे असंघटित प्रासंगिक प्रकारात मोडतात. भारतातील स्थलांतरित कामगारांच्या संख्येचा उपलब्ध डाटा अपूर्ण आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, देशातील ५४.३ दशलक्ष लोक (कामगार तसेच कामगार नसलेले) एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झालेले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश सारख्या प्रमुख राज्यांतील मिळून ४८.९% लोक हे आंतरराज्यीय स्थलांतरित आहेत. संपूर्ण भारताची लोकसंख्या पाहिल्यास हे प्रमाण  खूपच जास्त (३६.८%) आहे.  

कामगार गावांमधून शहरी केंद्रांकडे स्थलांतरित होतात कारण, ग्रामीण भागात उत्पन्नाचा वेग कायम राहत नाही. तरुणांची वाढती संख्या आणि त्यांच्या महत्वकांक्षा तिथे पूर्ण होत नाहीत. यु.पी., बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेशमधील जे लोक शेती आणि त्याच्याशी संबंधित कामांमध्ये व्यस्त होते त्यांचे प्रमाण २०१८ साली ४९.१% इतके घसरले आहे. जे २००५ साली ६४.१% होते. याचा अर्थ असा आहे की, २००५ ते २०१८ मध्ये या चार राज्यांतील १९.३ दशलक्ष लोकांनी शेती सोडली आणि ते इतरत्र नोकरीच्या संधीच्या शोधात गेले. जर ग्रामीण भागात नवीन आर्थिक संधी निर्माण झाल्या नाहीत तर कामगार शेती व्यवसाय सोडून बाहेर पडतील आणि त्यांच्या गावाबाहेरील वस्ती वाढविण्याच्या 
गतीत वाढ होईल. बहुसंख्य कामगार जे गाव सोडून शहरात येतात ते स्वतःला शहरी अर्थव्यवस्थेचा अगदी शेवटचा भाग समजतात. त्यांची कमाई खूप अनिश्चित असते आणि ते ड्राइव्हर, कारखाना कामगार, सुरक्षा रक्षक, घरगुती मदतनीस अशी कामे करतात. त्यांचा उदरनिर्वाह हा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या भारत आणि परदेशातील जे तुलनेने मागणीची पूर्तता करतात अशा संपन्न आर्थिक क्रियाकल्पांशी जोडलेला असतो. (जसे की जे माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात अत्याधुनिक उत्पादने तयार करतात). 

मागणीच्या पायाचे रुंदीकरण – जरी बऱ्याचदा त्यांनी खूप शोषणात्मक वातावरणात, खूप वेळ काम केले तरी हे असंघटित कामगार त्यांच्या वेतनाचे व्यवस्थापन करतात आणि त्याचा खूप कमी वापर करतात. अधिकृत वापर आणि खर्चाच्या सर्वेक्षणानुसार (२०११-१२) शहरी भारतातील टिकावू वस्तूंच्या (जसे की फर्निचर आणि रेफ्रिजरेटर) एकूण वापरापैकी सर्वात श्रीमंत ५% लोक ६४.४ % खर्च करतात आणि ५०% गरीब लोक केवळ १३.४% खर्च करतात. covid -१९ च्या साथीने सध्याच्या सुविधा असणाऱ्या काही लोकांच्या मागणीच्या रचनेमध्ये प्रदीर्घ काळ व्यत्यय आणला आहे. आर्थिक क्रिया या काही आठवड्यापासून थांबल्या आहेत. त्याला कोणतीच सीमा नाही आहे, ज्यामुळे निर्यातीची मागणी कमी होत आहे. याची सुरुवात यु.एस आणि चीनच्या व्यापारी तणावापासून झाली. भारतातील आणि इतरत्रही संचारबंदी  उठल्यानंतरही व्यवसायांना चिंता आहे.  कारण त्यांना कमी झालेल्या मागणीच्या परिस्थितीत त्यांच्या स्थापित क्षमतांच्या कमी क्षमतेत काम करावे लागेल. केवळ मागणी स्त्रोतांचे रुंदीकरण करूनच या आर्थिक संकटावर मात करता येईल. गरीब लोकांसाठी गुंतवणूक आणि त्यांचा वापरामध्ये वाढ केल्यास हे होऊ शकेल. उदाहरणार्थ, अन्न प्रक्रिया किंवा परवडणारी गृहयोजना यांच्याशी निगडित उद्योगांची ग्रामीण भागात स्थापना करणे. अशा गुंतवणुकीचा प्रभाव खूप अधिक असेल.

अन्न प्रक्रिया शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत करेल. अन्न खराब होण्याचे प्रमाण कमी होईल, गावभागात रोजगार वाढेल आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे गरजू लोकांना पौष्टिक अन्न उपलब्ध होईल. मागणीचा पाया विस्तृत करण्यासाठी पारंपरिक आर्थिक संकल्पनेपासून मूलभूतरित्या भिन्न अशा धोरणांची आवश्यकता आहे. मुख्य प्रवाहातील युक्तिवाद हा कंपन्यांनी वेतन खर्च पिळून किंमती कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असा आहे. पण वेतन कमी केल्यास बाजारपेठा संकुचित होऊन या नैराश्याच्या काळात संकट आणखी खोल होईल. त्याऐवजी कंपन्यांनी कामगारांचे वेतन आणि उत्पन्न वाढविण्यास मदत केली पाहिजे. त्याद्वारे बाजारपेठा आकुंचित केल्या पाहिजेत. अगदी जास्त वेतनासह नफ्याचा दर कमी होणार नाही. कारण जास्त मागणीमुळे कंपन्या त्यांच्या क्षमतांचा चांगला उपयोग करू शकतील. 

सरकारी खर्च वाढवा – मागणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी, पायाभूत सुविधा आणि नावीन्यासाठी सरकारने अर्थव्यवस्थेवरील खर्च वाढविणे चिंताजनक आहे. सरकारी खर्चामुळे खाजगी गुंवणूकदारांच्यातील “पाशवी प्रवृत्ती” वाढेल, असे जॉन मेनार्ड केन्स याने १९३० च्या नैराश्याच्या काळात सूचित केले होते. केन्स आणि त्याच्या अनुयायांच्या या कल्पनेमुळे अमेरिका आणि युरोपियन देशात १९४५ च्या दुसऱ्या महायुद्धनंतर ३ दशके अभूतपूर्व आर्थिक भरभराट होण्यास मदत झाली.

“भांडवलशाहीच्या सुवर्णयुगाचे”उल्लेखनीय वैशिष्ट्य  म्हणजे वास्तविक वेतन वाढतच राहिले. ज्या लोकांना युद्ध आणि नैराश्याच्या वर्षांमध्ये सहन करावे लागले होते अशा गरजू कामगारवर्गाला यामुळे जगणे सुकर झाले. अत्याचारी आर्थिक प्रणालीच्या त्रासामुळे आणि आता अंदाज न येणाऱ्या विषाणूमुळे भारताचा कामगार वर्ग हा दीर्घ दिलासा आणि आरामास पात्र आहे. सरकारी खर्चात विस्तारित वाढ होण्याची गरज आहे. ज्यामुळे कामगारांची कौशल्ये वाढतील तसेच त्यांच्या उत्पन्न आणि खरेदी शक्तीही वाढतील. यामध्ये आरोग्यक्षेत्रातील गुंतवणूक, शिक्षण, रस्ते, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेतीविषयक संशोधन, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादीचा समावेश असेल. कदाचित दुसऱ्या महायुद्धनंतर पाश्चिमात्य देशांनी पुनर्निर्माणासाठी जे प्रयत्न केले आहेत अगदी त्याप्रमाणेच. भविष्यातील वृद्ध लोकांच्या संख्येची रचना हे एक गंभीर आव्हान, भविष्यातील विकास अडवण्याचा प्रयत्न जगातील बहुतेक भागामध्ये करणार आहे. यासंदर्भात भारतातील विशेषतः उत्तर आणि पूर्व राज्यातील तरुणांची वाढती संख्या पुढची काही दशके अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवू शकतील अशा संभाव्य मागणीचा नवीन स्त्रोत देऊ करेल. वेतनवाढ आणि थकलेल्या भारतीय कामगारांचा जोश वाढविणे हा भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्था आनंदित करण्याची केवळ एक लस असू शकते. 

जायन जोस थॉमस हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, दिल्ली येथे शिकवतात. ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. अधिक प्रतिक्रियांसाठी – 9146041816.