नवी दिल्ली । “असे काही खास प्रसंग असतात ज्यावेळी फटाके विकले जातात आणि वाजवले जातात. मात्र त्याआधीच सरकारी आदेश येऊ लागतात. फटाक्यांना वाजवण्यावर दंड वसूल केला जातो. प्रदूषणाचे कारण देत फटाके न पेटविण्याचे आवाहन करण्यात येते. जर आपण असे करण्यात अयशस्वी ठरणे म्हणजे तुरूंग आणि दंड. जर हेच सर्व करायचे असेल तर भरपूर शुल्क घेऊन फटाके बनवून विक्री करणार्‍यांना लायसन्स का देण्यात येते आहे. शेकडो कुटुंबांचे उदरनिर्वाह का बंद ठेवले जात आहे. ” असे फटाके विक्रेते सांगतात.
दिल्ली आणि केंद्र सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे नाराज़ आहे फटाका व्यवसायिक
फटाका व्यावसायिका अजय गुप्ता म्हणतात, “वर्षभर मेहनत केल्यानंतर दिवाळी आणि लग्न-पार्टीच्या निमित्ताने फटाके वाजवण्यास तयार आहेत. पण जेव्हा दिवाळीला सर्वाधिक फटाके विक्री करण्याची संधी येते तेव्हा सरकारी आदेश येऊ लागतात. दिल्ली सरकारचे मंत्री गोपाल राय म्हणाले की, सामान्य फटाके फोडणाऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. प्रदूषकांवर दंड आणि शिक्षा या दोन्ही गोष्टी केंद्र सरकार कडून केल्या जात आहेत. यामुळे फटाके विक्री आणि खरेदी करणार्‍यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. त्यांनी मिळविलेल्या पैशांपेक्षा जास्त दंड आकारला जातो आहे. आता लोकं ग्रीन फटाके विकण्यास आणि खरेदी करण्यासही घाबरत आहेत.”
वर्षभर अशाच प्रकारे फटाके तयार करण्याची प्रक्रिया चालू असते
फटाक्यांचा घाऊक व्यवसाय करणारे इलियास अहमद म्हणाले की, दिवाळी संपताच आम्ही फटाक्यांचा ऑर्डर देण्यास सुरुवात करतो. फटाके तयार करण्यास मशीन नाही, तर हाताने तयार करावे लागतात आणि त्यासाठी वेळ लागतो. 8 ते 9 महिन्यांत फटाके तयार होतात. त्यानंतर, पुरवठा करण्यास तीन ते चार महिने लागतात. पण तयार फटाक्यांची विक्री होताच सर्व प्रकारच्या निर्बंध आणि कायदे मागे लागतात. प्रदूषण निर्मूलन आणि कमी व्हावे ही आमची इच्छा आहे पण कायदे शेवटच्या क्षणी का येतात. आधीच का नाही. जर हेच सर्व करायचे असेल तर परवाना देणे थांबवा. म्हणजे फटाकेच तयार होणार नाहीत आणि ते विकलेही जाणार नाहीत. ”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.