नवी दिल्ली | केंद्र सरकार येत्या काळामध्ये अजून चार बँकांचे खाजगीकरण करू शकते. लाईव्हमिंटने दिलेल्या बातमीनुसार, पुढील टप्प्यात सरकारने खाजगीकरणाच्या राज्य संचलित बँकाची निवड केली आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हीसिस बँक व सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्या नावाचा समावेश असण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
सरकार सध्या खासगीकरणाकडे जास्त भर देत असून, सरकारी बँका विकून सरकारला महसूल मिळवायचा आहे. यामधून सरकारला पैसे मिळू शकतील. बँकिंग क्षेत्रामध्ये सरकारचा मोठा वाटा आहे. 2021 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पमध्ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबाबत घोषणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार निरगुंतवणुकीवर अधिक भर देत असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एक विमा कंपनीचे खाजगीकरण करण्यात येईल. सोबतच, त्याद्वारे भारत पेट्रोलियममधील नीरगुंतवणुकीचे नियोजन केले जात जाईल. असेही त्यांनी म्हटले होते.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये बँकिंग क्षेत्रात विलीनीकरण व खासगीकरणामुळे राज्य सरकारी बँकांची संख्या 27 पासून 12 पर्यंत आली आहे. सध्या देशामध्ये भारतीय स्टेट बँक (SBI), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बँक, पंजाब एंड सिंध बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, बँक ऑफ बड़ौदा- देना बँक- विजया बँक, पंजाब नेशनल बँक- ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स- यूनाइटेड बँक, केनरा बँक- सिंडिकेट बँक, यूनियन बँक ऑफ इंडिया- आंध्रा बँक- कॉरपोरेशन बँक, इलाहाबाद बँक- इंडियन बँक या बारा सरकारी बँका आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.