नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बरेच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सीएनबीसी आवाजला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने पीएलआय योजनेस मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत 5 वर्षात सरकार 1.46 लाख कोटी रुपये खर्च करेल. देशातील एकूण 10 क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा फायदा होणार आहे. ऑटो आणि ऑटो कॉम्पोनंट्स बनविणार्‍या कंपन्याना सर्वाधिक इंसेंटिव्ह देण्याची तयारी सुरु आहे. या कंपन्यांना सुमारे 57 हजार कोटी रुपयांचे इंसेंटिव्ह मिळू शकते. देशात उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने प्रॉडक्शन लिंक्ड प्रमोशन योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत जे काही इलेक्ट्रॉनिक उद्योग त्याचे उत्पादन वाढवेल त्याला इंसेंटिव्ह दिले जाईल.
इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बनविलेल्या बॅटरी बनविणाऱ्या कंपन्यांना मोठे इंसेंटिव्ह देण्याची तयारी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या कंपन्यांना 18 हजार कोटी रुपयांचे इंसेंटिव्ह मिळू शकते.
कोणत्या क्षेत्रातील कंपन्यांना इंसेंटिव्ह मिळेल
ऑटो, ऑटो कॉम्पोनंट्स बनवणाऱ्या कंपन्या, फार्मा,फूड प्रोडक्ट, व्हाइट गुड्स, अ‍ॅडव्हान्स सेल बॅटरी उत्पादक कंपन्यांना इंसेंटिव्ह मिळू शकेल.
आता पुढे काय होईल ?
सरकारच्या या निर्णयांमुळे देशात मॅन्युफॅक्चरिंग वाढेल. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांना नोकर्‍या मिळतील. यावर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरच्या विकासासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड प्रमोशन योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत जे काही इलेक्ट्रॉनिक उद्योग त्याचे उत्पादन वाढवेल त्याला इंसेंटिव्ह दिले जाईल. तत्पूर्वी, सरकारने कॉम्पोनंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसारखे स्पेयरपाट्स तयार करणार्‍या कंपन्यांना इंसेंटिव्ह देण्याची घोषणा करण्यात आली.
2014 मध्ये देशातील इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्ट 1.9 लाख कोटी रुपये होते, जे 2018-19 मध्ये वाढून 8.88 लाख कोटींवर गेले आहे. 2012 मध्ये जगातील इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये भारताचा वाटा 1.3% होता जो 2018 मध्ये वाढून 3% झाला आहे. त्याने सांगितले की, आमची क्वालिटी बरीच सुधारली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.