नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये कोविड -१९ लस खरेदी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आणि डिस्ट्रीब्यूशनसाठी विशेष घोषणा होऊ शकते. तसेच, देशातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली जाऊ शकते. मनीकंट्रोलने एका विशेष अहवालात सरकारी सूत्रांचा हवाला देत याबाबतची माहिती दिली आहे. ही रक्कम 80,000 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे बजेट केंद्र सरकार खर्च करेल. याशिवाय राज्य व खासगी क्षेत्रही त्यांच्या स्तरावर खर्च करेल. भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला ही लस उपलब्ध करुन देणे हा जगातील सर्वात मोठा लसीचा कार्यक्रम असणार आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुढील बजेट सादर करतील.
या अहवालात असे म्हटले आहे की, मोदी सरकारने आरोग्य क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी देखील स्वीकारल्या आहेत. अर्थसंकल्पासमवेत या शिफारसींची माहितीही देण्यात आली होती. असे म्हटले जात आहे की, आरोग्य क्षेत्रावरील हा खर्च देशाच्या जीडीपीच्या आधारे आधीच ठरवलेल्या तुलनेत दुप्पट असेल. याव्यतिरिक्त, सरकार मेडिकल प्रोफेशनल्सचे डेडिकेटेड काडर देखील तयार करेल.
प्रत्येक व्यक्तीला लस देण्यासाठी सरकार विशेष तयारी करीत आहे
अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने मनीकंट्रोलच्या या अहवालात असे म्हटले आहे की, येत्या काही वर्षांतून एकदा खर्च करण्याच्या तरतुदीवर चर्चा झाली आहे. सरकार याचा एक मोठा भाग लस खरेदी, वाहतूक, साठवण आणि वितरण यावर खर्च करेल. तथापि, यात खासगी क्षेत्र देखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल. भारतातील फार्मा क्षेत्राची उत्पादन क्षमता जगात सर्वाधिक आहे. केंद्र आणि राज्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लस खरेदी केली जाईल. सरकार ही लस प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी यंत्रणा तयार करत आहे.
लस देण्यापूर्वी सरकार तयारीमध्ये गुंतले आहे
सध्या Pfizer Inc, अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका आणि भारत बायोटेक या कोरोना विषाणूच्या लसीसाठीच्या आपत्कालीन वापराच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, कोविड -१९ वरील ही लस येत्या काही आठवड्यांतच उपलब्ध होऊ शकते. तथापि, यासाठी कोल्ड स्टोरेज आणि लॉजिस्टिक क्षमतादेखील विशेष तयार करावी लागेल, असे ते म्हणाले. सर्वप्रथम ही लस कोणाकोणाला द्यायची याविषयीच्या सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना आधीच दिलेल्या आहेत. यात आरोग्य सेवा आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे.
वित्त आयोगाची शिफारस काय आहे?
दुसर्‍या अहवालानुसार 15 व्या वित्त आयोगाने आपल्या शिफारशीनुसार 2023-24 पर्यंत देशातील जीडीपीच्या 2.5% सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करावा. 2019-20 च्या तुलनेत ही संख्या 1.26 टक्क्यांपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. केंद्रीय पातळीवर डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांचे विशेष कॅडर तयार करण्याची शिफारसही आयोगाने केली आहे. असा विश्वास आहे की, सरकारने या शिफारसी मान्य केल्या आहेत आणि येत्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली जाईल. लस कार्यक्रमाव्यतिरिक्त, देशातील आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये अशा अनेक त्रुटी आहेत, ज्या त्वरित सोडवाव्या लागतील. ही एक मध्यम मुदतीची प्रक्रिया आहे. WHO – World Health Organization च्या म्हणण्यानुसार, आरोग्य सेवा क्षेत्रावरील जीडीपीच्या टक्केवारी खर्चाच्या बाबतीत 191 देशांच्या यादीत भारत 184 व्या क्रमांकावर आहे.
या क्षेत्रासाठी झालेल्या अतिरिक्त खर्चाचा परिणाम केंद्र सरकारच्या आर्थिक तूटीवर होईल. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, गरज पडल्यास सरकारसाठी खर्च करणे हे पहिले प्राधान्य आहे. अशा काळात वित्तीय तूट समतोल राखणे हे प्राधान्य नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.