नवी दिल्ली । राज्यांच्या वस्तू व सेवा कर भरपाई (GST Compensation) मधील कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) सहा हजार कोटी रुपयांचा आठवा साप्ताहिक हप्ता (Installment) जाहीर केला आहे. या हप्त्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 48,000 कोटी रुपये या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (States & UTs) देण्यात आले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) सांगितले की, यापैकी 23 राज्यांना 5,516.60 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याखेरीज तीन केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली (दिल्ली), जम्मू-काश्मीर आणि पुडुचेरी यांना 483.40 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
या पाच राज्यांसाठी कोणताही निधी जाहीर केलेला नाही
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीममध्ये जीएसटी लागू झाल्यामुळे महसुलात कोणतीही घट झाली नाही. त्यामुळे या राज्यांना जीएसटी भरपाई देण्यात आलेली नाही. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांच्या महसुलात अंदाजे 1.10 लाख कोटी रुपयांची भरपाई करण्यासाठी विशेष कर्ज सुविधा ऑक्टोबर 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. याअंतर्गत केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने कर्ज घेत आहे. आतापर्यंत केंद्राने 23 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर, 9 नोव्हेंबर, 23 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 7 डिसेंबर, 14 डिसेंबर आणि 21 डिसेंबर रोजी राज्यांना हप्ते जारी केले आहेत.
या आठवड्यात केंद्राने 4.19% कर्ज घेतले
या आठवड्यात 4.19 टक्के व्याजदराने कर्ज घेण्यात आल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. या सुविधेअंतर्गत केंद्र सरकारने आतापर्यंत सरासरी 69.69. टक्के व्याज दराने ,000 48,000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. 1 जुलै, 2017 रोजी जीएसटीची अंमलबजावणी करताना, केंद्रातील मोदी सरकारने राज्यांना जीएसटी लागू करून कर संकलनातील घट भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. यात, अशी व्यवस्था केली गेली की दरवर्षी हे प्रमाण 14 टक्के वाढीच्या आधारे केले जाईल. पहिला पर्याय निवडलेल्या राज्यांना विशेष कर्ज घेण्याची व्यवस्था केंद्र सरकारने दिली आहे. त्याअंतर्गत राज्याला जीटीपीच्या 0.50 टक्के अतिरिक्त कर्ज द्यावे लागेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.