नवी दिल्ली । पायाभूत क्षेत्रातील 150 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चासह 437 प्रकल्पांच्या खर्चाच्या अंदाजानुसार 4.37 लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. एका अहवालात याची माहिती मिळाली आहे. विलंब व इतर कारणांमुळे या प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय 150 कोटी किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांचे परीक्षण करते. मंत्रालयाच्या सप्टेंबर -2020 च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, अशा 1,663 प्रकल्पांपैकी 437 ची किंमत वाढली आहे, तर 531 प्रकल्प उशिरा सुरू आहेत.
प्रकल्पांच्या किंमतीत 20.76 टक्क्यांनी वाढ झाली
अहवालात म्हटले आहे की, या 1,663 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची मूळ किंमत 21,09,236.41 कोटी रुपये होती, ती वाढून 25,47,057.52 कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांच्या किंमतीत 20.76 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, म्हणजेच 4,37,821.11 कोटी रुपये. ” अहवालानुसार सप्टेंबर -2020 पर्यंत या प्रकल्पांवर 11,61,524.97 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे, जो एकूण अंदाजित खर्चाच्या 45.60 टक्के आहे. मात्र, मंत्रालय म्हणते की, हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नुकतीच केलेली मुदत जर आपण पाहिली तर विलंबित प्रकल्पांची संख्या 430 पर्यंत कमी केली जाईल. अहवालात 924 प्रकल्प सुरू होण्याच्या वर्षाविषयी माहिती देण्यात आलेली नाही.
भूसंपादन व पर्यावरण निर्बंधामुळे होणारा विलंब
मंत्रालयाने सांगितले की, चालू असलेल्या 531 प्रकल्पांपैकी 122 प्रकल्प एक महिन्यापासून ते 12 महिन्यांच्या, 128 प्रकल्प हे 13 ते 24 महिन्यांचे, 160 प्रकल्प 25 ते 60 महिन्यांचे आणि 121 प्रकल्प 61 महिने किंवा त्याहून अधिक उशीर झाला आहे. या 531 प्रकल्पांचा सरासरी उशीर 43.89 महिने आहे. या प्रकल्पांना उशीर होण्याचे कारण म्हणजे जमीन अधिग्रहणातील उशीर, पर्यावरण व वनविभागाची मंजुरी मिळण्यास झालेला उशीर आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव.
या व्यतिरिक्त, प्रकल्प वित्तपुरवठा करण्यास विलंब, तपशीलवार अभियांत्रिकीचे भौतिकीकरण करण्यास विलंब, प्रकल्पांच्या संभाव्यतेत बदल, निविदा प्रक्रियेस विलंब, करार व उपकरणे देण्यास विलंब, कायदेशीर व इतर समस्या, अनपेक्षित जमीन बदल इ. यासाठी जबाबदार आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.