आता पैशांच्या व्यवहारावर लागू झाला टॅक्सचा नवीन नियम, कोणावर आणि कसा लागू होईल, याचा काय परिणाम होईल हे जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र । परदेशात पैसे पाठविण्यावरील कर वसूल करण्याबाबत केंद्र सरकारने (Government of India) नवीन नियम बनविला आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून म्हणजेच आजपासून अंमलात आला आहे. अशा परिस्थितीत आपण परदेशात शिकणाऱ्या आपल्या मुलास पैसे पाठवत असल्यास किंवा एखाद्या नातेवाईकास आर्थिक मदतीसाठी पैसे पाठवत असल्यास आपल्याला 5% अतिरिक्त TCS-Tax Collected at Source भरावा लागेल.

TCS बद्दल जाणून घ्या(What is Tax Collected at Source) – फायनान्स अॅक्ट 2020 (Finance Act 2020) नुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या लिबरलाइज्‍ड रेमिटन्स स्‍कीम (LRS) अंतर्गत परदेशात पैसे पाठविणाऱ्या व्यक्तीस TCS भरणे आवश्यक असतो. या LRS अंतर्गत आता आपण वर्षाकाठी 2.5 लाख डॉलर्स पाठवू शकता, ज्यावर कोणताही टॅक्स नसेल. ते टॅक्सच्या जाळ्यात आणण्यासाठी TCS द्यावे लागेल.

आयकर विभागाने कलम 206C (1G) अंतर्गत TCS ची व्याप्ती वाढवण्याचा आणि लिबरलाइज्‍ड रेमिटन्स स्‍कीम (LRS) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेमिटन्स म्हणजे देशाबाहेर पाठविलेले पैसे. हे पैसे एकतर खर्चाच्या (प्रवास, शैक्षणिक खर्च इत्यादी) किंवा गुंतवणूकीच्या स्वरूपात असू शकतात. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून एखाद्या आर्थिक वर्षात एखाद्या ग्राहकाने 7 लाख किंवा त्याहून अधिकची रक्कम पाठविली तर त्यावर TCS लागू होईल. या नव्या नियमाचा पाया फायनान्स अॅक्ट 2020 च्या माध्यमातून घातला गेला आहे. आता आपल्याला RBI ची LRS योजना समजून घ्यावी लागेल. कारण ही योजना परदेशात पैसे पाठविण्यास सूट देते. चला तर मग त्याबद्दल जाणून घेऊयात …

नियमांनुसार परदेशात किती पैसे पाठविले जाऊ शकतात? -LRS ही RBI ची योजना आहे. ही योजना एका आर्थिक वर्षात परदेशात मालमत्ता खरेदी, गुंतवणूक, अनिवासी भारतीयांना कर्जाचा विस्तार इत्यादीसाठी 2.50 लाखा डॉलरपर्यंत (सुमारे 1.50 कोटी रुपये) करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस करण्यास परवानगी देते. त्याशिवाय प्रायवेट/इंप्लॉयमेंट विझिट्स, बिझनेस ट्रिप्स, गिफ्टस, डोनेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट तसेच जवळच्या नातेवाईकांची काळजी इत्यादींसाठी चालू आर्थिक वर्षात 2.50 लाख डॉलरपर्यंतच्या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंसना परवानगी देते. आंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स वेबसाइटवर क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून वस्तूंच्या खरेदीसाठी वायर ट्रान्सफरचा देखील या योजनेत समावेश आहे. सरकारने असे पाऊल का उचलले?

सरकारला TCS चे नियम का बनवावा लागला? – सरकारने हा नियम आणण्याबद्दल केसीसी ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष शरद कोहली यांनी सांगितले की, परदेशात अनेक प्रकारच्या पेमेंट्सवर टीडीएस वजा केला जातो. त्याचबरोबर गिफ्ट, उपचार, प्रॉपर्टीत गुंतवणूक, नातेवाईकांना मदत, हॉस्पिटलना भरण्यासाठी पाठविलेले पैसे हे टीडीएस अंतर्गत येत नव्हते. या सर्वांना आरबीआयच्या एलआरएस अंतर्गत टीडीएसमधून सूट देण्यात आली आहे. वास्तविक, कोणताही भारतीय आरबीआयच्या एलआरएस अंतर्गत वर्षाकाठी अडीच लाख डॉलर्स पाठवू शकतो. हे पैसे टॅक्सच्या रडारमध्ये आणण्यासाठी TCS घेण्याचा नियम बनविण्यात आला आहे. यात अनेक प्रकारचे सूटही देण्यात आली आहे. त्याशिवाय प्रत्येकाला 5 टक्के TCS द्यावे लागतील. त्यामधून कोणत्या गोष्टी वगळल्या आहेत ते जाणून घेउयात.

नवीन कर TCS मधून कोणाला सूट मिळणार – सरकारने यामध्ये काही प्रमाणात सूट दिली आहे, ज्या अंतर्गत परदेशात पाठविलेल्या सर्व पैशांवर हा टॅक्स लागू होणार नाही. तुम्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी 7,00,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे पाठवल्यास त्यावर TCS आकारला जाणार नाही. जर शैक्षणिक कर्ज 7,00,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 0.5% TCS आकारले जाईल. कोणत्याही टूर पॅकेजसाठी परदेशात पाठविलेल्या रकमेवर TCS लागू होणार नाही. कोणत्याही कामासाठी परदेशात पाठविलेल्या 7,00,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेवर TCS लागू होणार नाही, म्हणजे ही रक्कम यापेक्षा जास्त असल्यास TCS लागू होईल. तथापि, टूर पॅकेजेसच्या बाबतीच्या जास्त रकमेस देखील सूट देण्यात आली आहे.

परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या मुलाला पैसे पाठविण्याबद्दल TCS आकारले जाईल का? शरद कोहली म्हणतात की, परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना पैसे पाठविण्यावरही 5% TCS आकर्षित होतील. शैक्षणिक कर्ज TCS ला 0.50 टक्के दराने आकर्षित करेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com