नवी दिल्ली । देशातील वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात (Budget 2021) मोठी घोषणा करू शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जेथे वैद्यकीय उपकरणांच्या कच्च्या मालाची आयात शुल्क कमी करण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, तयार उत्पादनांची आयात शुल्क वाढवता येऊ शकते. जेणेकरून घरगुती उत्पादनाच्या किंमती कमी करता येतील आणि आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत जाहीर केलेल्या पीएलआय योजनेतील गुंतवणूक आणखी वाढू शकेल. चला तर मग जाणून घेऊयात की, किती आयात शुल्क कमी करता येईल.
सीएनबीसी आवाज संवाददाता आलोक प्रियदर्शी यांच्या मते, देशातील मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन सक्षम करण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात मोठी सवलत देण्याची घोषणा करू शकते. यामध्ये आयात शुल्काबाबत बदलही करता येतील.
अनेक उपकरणांवर झिरो आयात शुल्क आकारले जाते
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार अशी अनेक वैद्यकीय उपकरणे झिरो ड्युटीवर आयात केली जातात. म्हणजेच, ते आयात करण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही. यामुळे, घरगुती उत्पादकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे कारण ती लोकं या सर्व उत्पादनांची निर्मिती देखील करतात. या तुलनेत आयात करणे खूप स्वस्त असते, ज्यामुळे या सर्व उत्पादकांसाठी हे गैरसोयीचे ठरते.
सरकार येत्या बजेटमध्ये याची घोषणा करू शकते
Contraceptive, Artificial Dialysis Apparatus सारख्या वस्तूंसाठी जी झिरो ड्युटी लागते त्याला 7.5% टक्क्यांवरून वरून 15% टक्के करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करीत आहे. जेणेकरून घरगुती उत्पादकांची किंमत कमी होऊ शकेल आणि त्यांच्या वस्तूंना देश-विदेशातही चांगली बाजारपेठ मिळू शकेल.
या बजेटमध्ये काय बदलले जाऊ शकते ते जाणून घ्या.
> वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होईल.
> सरकार अर्थसंकल्पात आयात शुल्क बदलू शकते
> झिरो ड्युटीवर आयात केलेल्या 20 वस्तूंवर शुल्क वाढवणार
> Contraceptive, Artificial Dialysis Apparatus, Test kit समाविष्ट आहेत
> तसेच Blood, Urine, Pregnancy Test kit आणि Lab Chemical
> या 20 वस्तूंच्या आयात शुल्काचा प्रस्ताव 7.5% वरून 15% पर्यंत आहे.
> याशिवाय कच्च्या मालाच्या आयात शुल्कामध्ये कपातही शक्य आहे
> Natural Rubber Latex, Medical Grade Paper, PU Films समाविष्ट आहेत
> एकूण 14 Raw Material ज्यावर बीसीडीकडे BCD फिनिश्ड items आहेत
> यामुळे घरगुती उत्पादकांना इनवर्टेड ड्यूटीची समस्या उद्भवली आहे.
कच्च्या मालाच्या आयात शुल्कावरही केली जाऊ शकते मोठी घोषणा
याशिवाय कच्च्या मालावरील आयात शुल्काबाबतही बोलणी सुरू आहेत. अशी अनेक कच्ची सामग्री देशात तयार केली जाते, ज्यांची उत्पादने आयात करावी लागतात. कच्च्या मालावरील बेसिक कस्टम ड्युटी जास्त आहे तर तयार उत्पादनांवर शुल्क कमी आहे. यामुळे घरगुती उत्पादकांना इनवर्टेड ड्युटीच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.