हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतात टेलिकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना लागू करण्याची सरकार तयारी करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार टेलिकॉम इक्विपमेंट्स मॅन्युफॅक्चरिंगशी संबंधित कंपन्यांना 15,000 कोटी रुपयांचे इंसेंटिव दिले जाईल. दूरसंचार विभागाने यासाठी कॅबिनेट नोट तयार केली आहे.
टेलिकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळेल – सरकार या कंपन्यांसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना आणेल. 15,000 कोटींच्या या योजनेचा नुकताच आराखडा तयार करण्यात आला आहे. दूरसंचार विभागाने यासाठी एक कॅबिनेट नोट तयार केली आहे. सर्व मंत्र्यांचे मत या कॅबिनेट नोटवर मागितले गेले आहे. 2 ते 3 आठवड्यांत यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे.
या देशी कंपन्यांना होईल फायदा – 5G बेस स्टेशन, अ‍ॅन्टीना, राउटर सारखी उपकरणे तयार करण्यासाठी इंसेंटिव मिळेल. ITI, HFCL, Shyam Telecom, Tejas, VNL, Sterlite Technology, Paramount cables यासारख्या टेलिकॉम चीनी कंपन्यांवरील अवलंबन कमी करण्याचे काम करणार आहे.
भारताच्या मोठ्या इंटरनेट कंपन्यांमध्ये चीनची मोठी गुंतवणूक आहे. आकडेवारीनुसार दूरसंचार उपकरणांची बाजारपेठ सुमारे 12,000 कोटी रुपये आहे, त्यातील चीनचा वाटा 25 टक्के आहे.
औद्योगिक संस्था पीएचडी चेंबरने वाय-फाय, राउटर आणि 4 जीला जोडलेल्या चिनी उपकरणांच्या आयातीवर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. या दिशेने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासनही सरकारला देण्यात आले आहे. सध्या भारत ऑप्टिकल फायबर केबल्स व इतर प्रकारच्या टेलिकॉम केबल्स तयार करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. हे शक्य झाले कारण सुरुवातीला छोट्या केबल कंपन्यांना शासनाच्या निविदेत भाग घेण्याची संधी देण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.
ब्रेकिंग बातम्यासाठी : www.hellomaharashtra.in