नवी दिल्ली । चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या उर्वरित दोन महिन्यांसाठी केंद्र सरकार फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात 3 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अन्न अनुदान (Food Subsidy) देईल. आधीचे बॅकलॉग्स क्लीअर करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. अन्न मंत्रालयाने शुक्रवारी ही माहिती दिली. खाद्य मंत्रालयाने पंजाब आणि हरियाणा यांना शुक्रवारी त्यांच्या पिकांसाठी डिजिटल पेमेंटद्वारे MSP सक्तीचे करण्याच्या कठोर सूचना दिल्या आहेत. खाद्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ई-मोडमधून MSP पेमेंटचा नियम संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे परंतु 2015-16 पासून पंजाब आणि हरियाणा सातत्याने हे टाळत आहेत परंतु यावेळी त्यांना दिलासा मिळणार नाही.
1.25 कोटी जाहीर केले आहेत
केंद्र शासनाने आतापर्यंत फूड सब्सिडी साठी 1,25,217.62 कोटी रुपयांहून अधिक रेकॉर्ड जाहीर केला असून चालू आर्थिक वर्षात 2,97,196.52 कोटी रुपये फूड सब्सिडी म्हणून जाहीर केले जातील. त्यापैकी 1,16,653.96 कोटी पंजाबला पब्लिक फायनान्शियल मॉड्यूल सिस्टम (PFMS) अंतर्गत आणि 24,841.56 कोटी रुपये हरियाणाला देण्यात येणार आहेत.
सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत अनुदानावर धान्य पुरवते. केंद्र सरकार दरमहा 80 कोटींहून अधिक लोकांना 5 किलो गहू आणि तांदूळ 2 ते 3 रुपये प्रति किलो दराने पुरवते.
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटद्वारे पारदर्शकता येईल
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, शेतकरी, एजंट आणि मार्केटना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट देऊन पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल आणि गळती दूर करता येतील. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की,” 2015-16 पासून पंजाब आणि हरियाणा कडे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटसाठी विचारणा केली जात आहे परंतु दरवर्षी दोन्ही राज्यांची सरकारे त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधीची मागणी करतात पण यावेळी त्यांना दिलासा दिला जाणार नाही.”
MSP पेमेंट देशभरात ऑनलाईन लागू आहे
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार पंजाब, हरियाणा वगळता जवळपास संपूर्ण देशात एमएसपीचे ऑनलाइन पेमेंट लागू केले गेले आहे. पंजाब आणि हरियाणामध्ये ई-मोडमधून एमएसपी पेमेंट अंशतः लागू आहे आणि यावेळी धान्य फक्त ई-मोडद्वारे देण्यात आले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.