नवी दिल्ली । आर्थिक सहकार आणि विकास संघटनेने (OECD) गेल्या महिन्यात आंतरराष्ट्रीय कर (International Tax Rules) नियमावलीतील बदलांविषयी चर्चा केली. यासंदर्भात, संस्थेने डिजिटल कर (Digital Taxation) आकारणीसाठी 135 हून अधिक देशांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले. युरोपियन युनियन (European Union) आणि फ्रान्स (France) मधील इतर देशांना अमेरिकन अमेरिका (America) दिग्ग्ज कंपनी गुगल (Google) आणि अ‍ॅमेझॉन (Amazon) या कंपन्यांनी डिजिटल टॅक्स सिस्टमच्या कक्षेत आणण्याची इच्छा आहे. तथापि, अमेरिका तीव्र विरोधात आहे. अशा परिस्थितीत भारतानेही प्रत्येकाच्या संमतीने या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
2021 च्या मध्यापर्यंत अंमलबजावणीचे लक्ष्य
पुढच्या वर्षी 2021 च्या मध्यापर्यंत डिजिटल टॅक्स सिस्टम अंमलात आणण्याचा विचार केला जात आहे. संघटनेचा असा विश्वास आहे की, या डिजिटल टॅक्स सिस्टमच्या अंमलबजावणीमुळे कंपनी वार्षिक उत्पन्न करात 100 अब्ज डॉलर्स जमा करू शकते, परंतु अमेरिका यावर सहमत होण्यास तयार नाही. OECD च्या ‘बेस इरोशन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग पॅकेज’ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कर नियमांमध्ये बदल घडवून आणण्याविषयी चर्चा केली आहे, परंतु राजकीय व तांत्रिक बाबी पुढे येत आहेत. तथापि, भविष्यात या डिजिटल टॅक्स सिस्टम साठी OECD ची ब्लू प्रिंट प्रभावी उपाय ठरणार आहे. त्याचबरोबर त्याचे सदस्य 2021 च्या मध्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने आहेत.
संघटनेला मोठ्या सुधारणेची अपेक्षा आहे
OECD ची ब्लूप्रिंट डिजिटल कर मॉडेलपेक्षा वेगळा असलेल्या कर रचनेत मोठा बदल दर्शवितो. संस्थेच्या प्रस्तावांद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या व्यवसायांच्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार केले जात आहे त्या सर्व करांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकतात परंतु काही देश संघटनेच्या नवीन टॅक्स सिस्टमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ते कुचकामी असल्याचे सांगत आहेत. सध्याची टॅक्स सिस्टम मूलभूतपणे आर्थिक क्रियाकलापांवर तसेच कर अधिकारांच्या वाटणीवर केंद्रित आहे. आता संस्थेला नवीन टॅक्स सिस्टममध्ये मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा आहे.
एकमताने समाधान आवश्यक आहे
मोठ्या करांच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विद्यमान नियमांचा अभाव ही चिंतेची बाब आहे, सन 2015 पासून असंघटित आणि एकतर्फी पाऊले उचलली जात आहेत. म्हणून, सर्व सदस्य देशांच्या संमतीने या विषयावर तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे. सर्व भागधारकांनीही या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर 2016 पासून भारताने डिजिटलायझेशनमुळे उद्भवलेल्या कराच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी अनेक एकतर्फी पावले उचलली आहेत. भारताच्या या एकतर्फी चरणामुळे बहु-राष्ट्रीय व्यवसायासाठी मोठी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि त्याचबरोबर नवीन डिजिटल टॅक्स सिस्टमच्या मार्गातही मोठा अडथळा आहे. म्हणूनच, भारताने यावर लवकरच विचार केला पाहिजे, जेणेकरून सर्वांच्या संमतीने तो सोडविला जाऊ शकेल आणि ही नवीन टॅक्स सिस्टम लवकरात लवकर लागू करता येईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.