सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा; शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबई । भाषिक तत्त्वानुसार मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. या भाषेनेच राज्याला सांस्कृतिक, सामाजिक ओळख निर्माण करून दिली आहे. म्हणून या भाषेचे जतन तसेच विकास करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. यादृष्टीने राज्य शासनाने राज्यातील सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये किमान इयत्ता ८ वी पर्यंत मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य व्हावे या दिशेने मराठी भाषा अनिवार्यतेबाबत स्वतंत्र उल्लेख असलेले शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले होते. मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. यानुसार राज्यातील सी.बी.एस.ई, आय.सी.एस.ई, आय.बी, यासारख्या अभ्यासक्रमांमध्येही मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे.

या अधिनियमानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या राज्य अभ्यासक्रम राबविण्यात येणाऱ्या मराठी, इंग्रजी व इतर माध्यमांच्या महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारी, अनुदानित व खाजगी मान्यताप्राप्त शाळा आणि केंद्रीय इतर मंडळांचे उदाहरणार्थ सी.बी.एस.ई, आय.सी.एस.ई, आय.बी, तसेच केंद्रीय व अन्य व्यवस्थापान/मंडळाचे अभ्यासक्रम असलेल्या खाजगी/केंद्रीय शाळांमध्ये इयत्ता १ली ते इयत्ता १०वी साठी अध्यापन व अध्ययनामध्ये मराठी विषय अनिवार्य राहील. आणि तो अनिवार्य करून देण्याची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापनाची/मंडळाची राहील. राज्याच्या सरकारी, अनुदानित व खाजगी शाळामध्ये ही अंमलबजावणी सुरु राहील.

 

राज्यातील केंद्र शासन कार्यालये, राज्य शासन कार्यालये, न्यायालयीन कामकाज व दैनंदिन व्यवहारामध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी शासनाने हा नियम निर्गमित केला आहे.  या मध्ये परदेशातून आलेल्या आणि अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्य अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा अधिनियम २०२० कलम १९ नुसार मराठी विषयामध्ये अंशतः किंवा संपूर्ण सूट देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या या अधिनियमानुसार आता इतर व्यवस्थपनाच्या शाळांमध्येही ८ वी पर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

 

Leave a Comment