हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आजपासून, दोन केंद्र शासित प्रदेश लडाख आणि लक्षद्वीप हे एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड या योजनेचा भाग बनले. या दोन राज्यांना केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ या योजनेच्या पोर्टेबिलिटी सेवेशी जोडले गेले आहे. केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी ट्विट करुन याबाबत माहिती दिली. पासवान यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, आज पंतप्रधान मोदींच्या कार्यक्षम नेतृत्वात लडाख आणि लक्षद्वीप असे दोन केंद्र शासित प्रदेश मोदी 2.0 सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ योजनेत सामील झाले आहेत. आता एकूण 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांदरम्यान शिधा कार्ड पोर्टेबिलिटी उपलब्ध आहे.
आज 2 और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप, प्रधानमंत्री @narendramodi
जी के कुशल नेतृत्व में मोदी2.0 सरकार की महत्वाकांक्षी #वन_नेशन_वन_राशनकार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। अब कुल 26 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है। 1/2 @fooddeptgoi pic.twitter.com/zfYJI912pm— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) September 1, 2020
आणखी दोन केंद्रशासित प्रदेश या रेशन पोटॅबिलिटी सुविधेचा भाग बनले गेल्या महिन्यात सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेत मणिपूर, नागालँड, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंड सामील होण्याची घोषणा करण्यात आली. आता देशातील 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. देशातील या 26 राज्यांत बाहेर राहणार्‍या लोकांना आता या योजनेतून रेशनचा वाटा मिळू शकेल.
लक्षद्वीप आणि लडाखमध्ये राहणार्‍या बाहेरील लोकांना मिळेल लाभ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आतापर्यंत 24 राज्यांतील 65 कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे. आता 1 सप्टेंबर 2020 पासून या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राहणाऱ्या इतर राज्यांतील लोकदेखील या योजनेचा लाभ घेण्यास सक्षम असतील. या योजनेच्या माध्यमातून तुम्ही जिथे रहाल तिथे अन्न धान्याचा वाटा मिळण्याची सुविधा तुम्हाला मिळेल. ज्याचा फायदा इतर राज्यात काम करणाऱ्यांनाही होईल.
31 मार्च 2021 पर्यंत सर्व राज्यात 81 कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेशी जोडण्याची योजना आहे. या योजनेत सामील झाल्यानंतर देशातील निम्म्याहून अधिक लोकांना लाभ मिळणार आहे. देशातील सर्व राज्ये 31 मार्च 2021 पर्यंत वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेत जोडली जावी यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्व 81 कोटी लाभार्थ्यांना त्याचा पुन्हा लाभ सहज मिळू शकेल.
लक्षद्वीप और लद्दाख के जुड़ने से #वन_नेशन_वन_राशनकार्ड योजना अब 26 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 65 करोड़ से ज्यादा लाभुकों के लिए उपलब्ध है। इन राज्यों के लाभुक इनमें कहीं भी रहते हुए अपने हिस्से का अनाज ले रहे हैं। बहुत जल्द ये योजना पूरे देश में लागू होगी 2/2 @narendramodi
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) September 1, 2020
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.