आता फक्त तीन कागदपत्रांवर बनवले जाणार किसान क्रेडिट कार्ड, पीसी किसान योजनेशी जोडली गेली केसीसी योजना!

नवी दिल्ली । शेतकरी कर्जमुक्तीची मागणी करीत असून राजकीय पक्ष कर्जमाफीसाठी मतदान घेण्याचे जाहीर करीत आहेत. या दोन गोष्टींमधील सत्य म्हणजे कर्जाशिवाय शेती होऊ शकत नाही. सावकार किंवा सरकारने कर्ज कोणाकडून घ्यावे हे आता ठरवायचे आहे. मोदी सरकारने मार्च 2021पर्यंत देशात 15 लाख कोटी रुपयांची कृषी कर्जे वाटण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तथापि, सध्या देशातील 58 टक्के शेतकरी कर्जदार आहेत. कर्ज घेत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या सोयीसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) योजनेला पंतप्रधान किसान सन्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) योजनेशी जोडले गेले आहे.

यामुळे शेतीसाठी कर्ज घेणे खूप सोपे झाले आहे. जर आपण वेळेवर पैसे जमा करू शकत असाल तर सरकारकडून कर्ज घ्या. कारण याअंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे फक्त 7 टक्के व्याजावर मिळतात. जर आपण वेळेत पैसे परत केल्यास 3 टक्के सूटही देण्यात येते आहे. अशा प्रकारे, प्रामाणिक शेतकर्‍यांना केवळ 4% व्याजदराने पैसे मिळतात. सावकारांच्या तावडीत सापडण्यापेक्षा हे केव्हाही चांगलेच आहे.

बँका केसीसी कडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत
पीएम किसान योजनेंतर्गत देशातील 11 कोटी शेतकर्‍यांच्या जमिनी आणि त्यांची बायोमेट्रिकची नोंद केंद्र सरकारकडे आहे. या प्रकरणात, दोन्ही योजना जोडल्या गेल्या आहेत. यामुळे, आता बँक अधिकारी आधीप्रमाणे अर्जदाराकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. सध्या देशात सुमारे 8 कोटी शेतकरी क्रेडिट कार्डधारक आहेत. पीएम किसान योजनेतील सर्व लाभार्थींकडेही हे कार्ड असले पाहिजे असे सरकारचे लक्ष्य आहे.

सावकारांकडून सर्वाधिक कर्ज शेतकरी कुठे घेतात?
लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार देशातील प्रत्येक शेतकर्‍यावर सरासरी 47,000 रुपयांचे कर्ज आहे. ज्यामध्ये सावकारांकडून इतके कर्ज घेतले गेले आहे की ते प्रति शेतकरी सरासरी 12,130 रुपये इतके होते. आम्ही अशी व्यवस्था बनविली आहे ज्यात सुमारे 58 टक्के शेतकरी कर्जदार आहेत. एनएसएसओच्या (NSSO) मते आंध्र प्रदेशात सावकारांकडून सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी सरासरी 61,032 रुपये कर्ज घेतले आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर तेलंगणा असून सरासरी 56,362 रुपये तर 30,921 रुपयांसह राजस्थान तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

सावकारांकडून कर्ज घेऊन ते अशा दुष्टचक्रात अडकतात की त्यांचे सर्व काही विकले जाते आणि पैसे परत न केल्यास त्यांना आत्महत्या करण्यासही भाग पाडले जाते. तर केसीसी त्यांचे जीवन सुलभ करू शकते. 1998 मध्ये सरकारने कर्ज घेण्यास सुलभ करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली.

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी केसीसी अंतर्गत कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अवघड होती. म्हणूनच केसीसीला पीएम किसान योजनेशी जोडले गेले आहे. केसीसी फॉर्म केवळ पीएम किसान योजनेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकांना केवळ तीन कागदपत्रे देऊन त्या आधारे कर्ज देण्यास सांगितले आहे.

केसीसीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे
अर्जदार शेतकरी असो वा नसो. त्यासाठी त्याचा महसूल रेकॉर्ड पाहायला मिळेल. आधार, पॅन, फोटो त्याच्या ओळखीसाठी घेतला जाईल व तिसरे म्हणजे त्याचे प्रतिज्ञापत्र घेतले जाईल की, अर्जदाराचे कर्ज कोणत्याही बँकेत थकित कर्ज नाही आहे. सरकारने केसीसी बनवण्याचे काम वेगवान करण्यास बँकिंग संघटनेला सांगितले आहे. सरकारच्या सल्ल्यानुसार बँकांनी त्यांची प्रोसेसिंग फीही रद्द केलेली आहे. तर यापूर्वी केसीसी तयार करण्यासाठी 2 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत खर्च होतो.

केसीसी कोण घेऊ शकेल ?
आता केसीसी केवळ शेतीपुरतेच मर्यादित नाही. तर पशुसंवर्धन व मत्स्यपालनांनाही याअंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देखील मिळणार आहे. शेती, मत्स्यपालन आणि पशुसंवर्धनाशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती, जरी त्याने दुसर्‍याच्या जागेत शेती केली तरी त्याचा फायदा घेता येतो. किमान वय 18 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 75 वर्षे असावे. जर शेतकरी 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असेल तर सहकारी अर्जदार देखील कामावर राहील. ज्याचे वय 60 पेक्षा कमी आहे. शेतकर्‍याचा फॉर्म भरल्यानंतर आपण त्यास पात्र आहात की नाही हे बँक कर्मचारी पाहू शकेल.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 8080340221 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा.