नवी दिल्ली । 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2021-22 या आर्थिक वर्षाची आर्थिक पाहणी उद्या 31 जानेवारीला अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर केली जाणार आहे. उद्यापासून संसदेचा अर्थसंकल्प सुरू होत आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केल्यानंतर उद्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. पहिला टप्पा 11 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर एक महिन्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 14 मार्चपासून सुरू होईल आणि 8 एप्रिलपर्यंत चालेल.
अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. वास्तविक, भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण हे भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेले वार्षिक डॉक्युमेंट आहे, ज्यामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अधिकृत आणि नवीन डेटा समाविष्ट केला जातो. हे मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली तयार केले जाते.
आर्थिक आव्हानांची ब्लूप्रिंट
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची दिशा आणि संदर्भ देशासमोर आर्थिक सर्वेक्षण सादर करते. यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व क्षेत्रांचे प्रमुख कल आणि गेल्या वर्षभरातील त्यांची स्थिती यांचा तपशील संपूर्ण डेटासह उपस्थित आहे. यासोबतच, आर्थिक सर्वेक्षण देशासमोरील प्रमुख आर्थिक आव्हाने आणि त्यांना सामोरे जाण्याच्या मार्गांची ब्लू प्रिंटही सादर करते. या सर्वेक्षणांतर्गत सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून अर्थव्यवस्थेची सर्व आकडेवारी गोळा केली जाते आणि देशाचे आर्थिक चित्र स्पष्टपणे समोर येईल अशा पद्धतीने एकत्रितपणे सादर केले जाते.
आर्थिक स्थितीचे सोपे सादरीकरण
अर्थसंकल्प हा टेक्निकल डॉक्युमेंट असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जर एखाद्याला आर्थिक जगाची माहिती नसेल, तर त्याला अर्थसंकल्प समजण्यात अडचण येऊ शकते. मात्र आर्थिक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सामान्य माणसालाही देशाची आर्थिक स्थिती बऱ्याच अंशी समजू शकते. आर्थिक सर्वेक्षण पाहिल्यावर या वेळी सरकारचा भर कोणत्या क्षेत्रावर अधिक असेल, याचा अंदाज तुम्ही सहज लावू शकता.
या विषयांची माहिती
आर्थिक सर्वेक्षणात कॅश पुरवठ्याचा कल काय आहे हे दिले आहे. याशिवाय कृषी, औद्योगिक उत्पादन, पायाभूत सुविधा, रोजगार, निर्यात, आयात, परकीय चलन इत्यादी मुद्द्यावर अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती काय आहे हे दर्शविते.
भारतातील पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आले. 1964 पर्यंत ते केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत सादर केले जात होते. सन 1964 पासून ते अर्थसंकल्पापासून वेगळे करण्यात आले.
आर्थिक सर्वेक्षण कसे तयार केले जाते?
आर्थिक सर्वेक्षण अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण तयार करण्याची जबाबदारी अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (DEA) आर्थिक विभागाकडे आहे. हे सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) यांच्या निर्देशानुसार पूर्ण केले जाते. एक प्रकारे, CEA हा या रिपोर्टचा मुख्य लेखक किंवा शिल्पकार आहे. हा रिपोर्ट CEA द्वारे अंतिम केल्यानंतर, तो औपचारिक मंजुरीसाठी अर्थमंत्र्यांकडे सादर केला जातो.
अनंत नागेश्वरन यांची मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती
आर्थिक सर्वेक्षणाच्या सादरीकरणाच्या अवघ्या तीन दिवस आधी केंद्र सरकारने व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांनी शुक्रवारीच पदभार स्वीकारला. डॉ. नागेश्वरन यांनी लेखक, शिक्षक आणि सल्लागार म्हणून काम केले आहे.
गेल्या महिन्यात डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून हे पद रिकामे होते. मागील CEA केव्ही सुब्रमण्यम यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर हे पद रिक्त होते. केव्ही सुब्रमण्यम यांनी ऑक्टोबरमध्येच घोषणा केली होती की ते त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर या पदावर कायम राहणार नाहीत.
