हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । GST भरपाईचा वादाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली आहे. GST भरपाईबद्दलची पूर्ण माहिती पंतप्रधान मोदींनी मागितली आहे. पंतप्रधानांनी अर्थ मंत्रालयाकडे याबाबतचा अहवाल मागविला आहे. GST भरपाईवरून सध्या राज्य व केंद्रात वाद सुरू आहे. GST कायद्यांतर्गत 1 जुलै 2017 पासून GST लागू झाल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांत महसुलात झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची हमी राज्य सरकारांना देण्यात आली होती. परंतु सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या महसूल वाटपाच्या सूत्रानुसार केंद्र सरकार राज्यांना जीएसटीचा वाटा देण्यास सक्षम नाही आहे.
गेल्या महिन्यात अर्थ मंत्रालयाने याबाबत म्हटले आहे की केंद्र सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षात जीएसटी भरपाईसाठी 13,806 कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता जाहीर केला आहे. राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या सूत्रावर काम करण्यासाठी जीएसटी परिषद जुलैमध्ये पुन्हा बैठक घेणार होती. तथापि, अद्यापही बैठक झालेली नाही. दरम्यान या GST कायदा 2017 च्या दुरुस्तीबाबत चर्चा सुरू आहे.
वाद म्हणजे काय?
जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसूल घटल्यास राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. तथापि, नैसर्गिक आपत्ती, कोविड -१९ किंवा आर्थिक मंदी अशा कारणांमुळे नुकसान झाल्यास राज्यघटना किंवा जीएसटी कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई देण्याची सक्ती नाही ही कारणे जीएसटीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित नाहीत. केंद्र सरकार नव्हे तर जीएसटी कौन्सिलला अशा परिस्थितीत कमतरता कशी पूर्ण करावी याचा निर्णय घ्यावा लागेल. अनेक राज्यांनी या भरपाईची भरपाई भारत सरकारच्या एकत्रित फंडाकडून करण्याची मागणी केली आहे. पण संसदेने 2017 मध्ये अशी एक दुरुस्ती नाकारली जी भारतीय एकत्रित निधीतून जीएसटी भरपाईच्या वस्तू कमी करण्याची तरतूद केली.
केंद्राने जीएसटी भरपाई 36,400 कोटी जाहीर केली
जूनमध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना 36,400 कोटींचा जीएसटी भरपाई जाहीर केली होती. ही रक्कम डिसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 पर्यंतची आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 दरम्यान राज्यांना 1,15,96 कोटी रुपयांचा जीएसटी भरपाई जाहीर केली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.