नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला ते अंतरिम आदेश काढून टाकावे अशी विनंती केली आहे यावर्षी 31 ऑगस्टपर्यंत ज्या खात्यांना नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) म्हणून घोषित केलेली नाहीत त्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत त्याला NPA घोषित केले जाणार नाही. या आदेशामुळे त्यांना “अडचणींना” सामोरे जावे लागत असल्याचे RBI ने म्हटले आहे. 3 सप्टेंबर रोजी कोविड -१९ या साथीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे अडचणीत असलेल्या कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश पारित केला.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर RBI तर्फे हजर असलेल्या वकिलांनी हे सांगितले. EMI वरील बँकांकडून घेतलेल्या व्याजदरावरील याचिकांच्या मालिकेवर खंडपीठ सुनावणी करीत होते. कर्जदात्यांनी या साथीच्या रोगामुळे आणलेल्या लोन मोरेटोरियम योजनेअंतर्गत EMI भरलेले नाहीत.
RBI तर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी यांनी “NPA वर बंदी आणलेल्या आदेशामुळे आम्हाला अडचणीचा सामना करावा लागत आहे” असे सांगत अंतरिम आदेश मागे घेण्याची विनंती केली.
5 नोव्हेंबरपर्यंत व्याज माफीची रक्कम देण्याचे प्रतिज्ञापत्र
RBI आणि वित्त मंत्रालयाने आधीपासूनच स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे की बँक, वित्तीय आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था हप्त्याचे निलंबन योजनेंतर्गत पात्र कर्जदारांच्या खात्यात चक्रवाढ व्याज (Compound Interest) आणि साधारण व्याज (Simple Interest) दरातील फरक जमा करण्यासाठी 5 नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही आवश्यक ती पावले उचलू.
केंद्र आणि RBI चे आभार
याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजीव दत्ता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ते छोट्या कर्जदारांच्या वतीने केंद्र आणि आरबीआयचे आभारी आहेत आणि आता त्यांची याचिका निकाली काढावी.
दुसर्‍या याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी म्हणाले की, विद्युत क्षेत्रातील समस्या ऐकण्याची गरज आहे. त्यावर 18 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.