हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । स्टेट बँक ऑफ इंडिया सह इतर कर्जदार होम लोन रिस्ट्रक्चरिंगसाठी पर्याय शोधत आहेत जेणेकरून रिपेमेंट शेड्यूलमध्ये दिलासा मिळाल्यानंतरही कर्जाचा अवधी हा 2 वर्षांपेक्षा जास्त वाढू नये. सध्याच्या संकटाच्या काळात ज्यांचे उत्पन्न पूर्णपणे बंद आहे किंवा पुरेसे नाही अशा ग्राहकांसाठी EMI वाढविण्याचा एक पर्याय देखील आहे. यावेळी झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी बँकांना EMI ची रक्कम काही वर्षांसाठी कमी करण्याचा पर्याय देखील आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीस, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कोरोना विषाणूमुळे पीडित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करताना पर्सनल लोन रिस्ट्रक्चरिंगची सुविधा माफ करण्याची घोषणा केली. याबाबत माहिती देताना आरबीआयने सांगितले की एकदा रिस्ट्रक्चर झाल्यास असे कर्ज स्टॅंडर्ड मानले जाईल. याचा अर्थ असा की कर्जदाराने या नवीन पेमेंट स्ट्रक्चरचे पालन केले तर कर्जदारास डीफॉल्टर म्हणून क्रेडिट ब्युरोला कळवले जाणार नाही.
रिटेल आणि होम लोनसाठी बँकाच प्रस्ताव आणतील
इंग्रजी वृत्तपत्र टाइम्स ऑफ इंडियाने सूत्रांच्या हवाल्याने एका रिपोर्ट मध्ये लिहिले आहे की केव्ही कामथ समिती (K V Kamath Committee) रिटेल आणि होम लोन रिस्ट्रक्चरिंगकडे पाहणार नाही. यासाठी बँका स्वत: चा प्रस्ताव आणतील, जो त्यांना त्यांच्या मंडळासमोर सादर करावा लागेल. हे प्रस्ताव त्यांना पुढील महिन्याच्या सुरूवातीस सादर करावे लागतील. सध्याच्या कर्जामुळे बॅंकांना नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) मध्ये रूपांतरित केले जाऊ नये अशी भीती वाटते. हेच कारण आहे की बँका लोन रिस्ट्रक्चरिंगमध्ये रस दाखवीत आहेत.
बँका असेही म्हणतात की सिक्योरिटी लागू करणे तसेच मालमत्ता जप्त करण्याची ही योग्य वेळ नाही. आरबीआयने बँकांना ही मुदत 2 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास परवानगी दिली आहे. 2 वर्षांपर्यंत ते मोरेटोरियमची सुविधा देऊ शकत नाहीत असे बँकांचे म्हणणे आहे.
बँकांसाठीही व्याज दराचा पेच
जर एखाद्याने 15 वर्षांचे कर्ज घेतले असेल आणि त्यावर 6 महिन्यांच्या मोरेटोरियमचा लाभ मिळाला असेल तर त्यांच्या कर्जाची एकूण मुदत आधीच 14 महिने वाढली आहे. कर्जदार व्याज किती दरावर घेतो यावर वास्तविक सूट अवलंबून असते. सध्या गृहकर्जावरील व्याजदर 7 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत. अशा परिस्थितीत, रिस्ट्रक्चर्ड लोनवर आपला किमान व्याज दर लागू करण्यास सक्षम राहणार नसल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे, कारण यावर त्यांना दहा टक्के अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल. यामुळे किंमतीत 30 बेसिस पॉईंट म्हणजेच 0.30 टक्के वाढ होईल.
लोन मोरेटोरियम आणि लोन रिस्ट्रक्चरिंग मधील फरक
RBI ने लोन मोरेटोरियम अंतर्गत हप्ते न भरण्याची सूट दिली होती. यावेळी, जे काही व्याज तयार केले गेले आहे, बँका आपल्या मुख्य पैशामध्ये भर घालत आहेत. जेव्हा EMI सुरू होईल तेव्हा तुम्हाला संपूर्ण थकित रकमेवर व्याज द्यावे लागेल. म्हणजेच मोरेटोरियम कालावधीवरही व्याज आकारले जाईल. लोन चे रिस्ट्रक्चरिंग करताना, EMI कमी करायचा की कर्जाचा कालावधी वाढवायचा, केवळ व्याज गोळा करण्यासाठी किंवा व्याज दर एडजस्ट करण्यासाठी बँका निर्णय घेण्यास सक्षम असतील.
कामथ समितीचा अहवाल सप्टेंबरपर्यंत येईल
कामथ समिती सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत आपला अहवाल सादर करेल. या समितीकडे रिस्ट्रक्चरिंगचे अनेक निकष असतील, अशी बँकांची अपेक्षा आहे. जसे- Debt-Equity Ratio. हॉस्पिटेबिलिटी, एविएशन, रियल इस्टेट आणि कंस्ट्रक्शन सेक्टरसाठी ही एक व्हॅलिड निकष असेल. समिती कोणत्या परिस्थितीत Debt-Equity Ratio बदलू शकते याचा निर्णय घेईल. याव्यतिरिक्त, समितीद्वारे प्रत्येक कॉर्पोरेट लोन रिव्यू केले जाईल, ज्यांची रक्कम 1,500 कोटींपेक्षा जास्त आहे.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.
ब्रेकिंग बातम्यासाठी : www.hellomaharashtra.in