नवी दिल्ली । सरकार किंवा कोर्टाच्या विनंतीनुसार लवकरच सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून ‘बेकायदेशीर’ पोस्ट काढाव्या लागतील. पूर्वी ही अंतिम मुदत 72 तासांची होती. या व्यतिरिक्त, या सोशल मीडिया कंपन्यांना नागरिक / युझर्सच्या विनंतीस अधिक प्रतिसाद दिला जाऊ शकतो. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियम (IT Rules) बदलले जातील. या नियमांतर्गत ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि गुगल सारख्या इंटरमीडियारिज़ संचालन केले जाते. या नव्या नियमानुसार 50 लाखाहून अधिक युझर्ससह कंपनीला भारतातही आपले ऑफिस उघडणे बंधनकारक केले जाऊ शकते. तसेच या कंपन्यांना नोडल अधिकारी नियुक्त करावे लागतील जेणेकरुन आवश्यकतेनुसार कायदा अंमलबजावणी संस्था त्यांच्याशी संपर्क साधू शकतील.
माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे नियम 2011 अंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरुन बेकायदेशीर कन्टेन्ट काढण्यासाठी अधिक जबाबदार राहावे अशी सरकारची इच्छा आहे. आयटी कायद्याच्या कलम मध्ये इंटरमीडियरीजसाठी अशी तरतूद आहे.
अधिसूचित झाल्यानंतर या दुरुस्तीची अंमलबजावणी केली जाईल. यानंतर, जर एखाद्या सोशल मीडिया कंपनीला न्यायालय किंवा सरकारकडून आदेश मिळाला असेल तर, त्यांना 36 व्या तासात त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून हे पद काढून घ्यावे लागेल. टाईम्स ऑफ इंडियाने आपल्या एका अहवालात सरकारी सूत्रांचा हवाला देऊन ही माहिती दिली आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांना हे काम करावे लागेल
नवीन नियम 2011 मध्ये लागू केलेल्या नियमांची जागा घेतील. यासह या कंपन्यांना वेळोवेळी नियमांचे पालन करण्यासंबंधी त्यांच्या युझर्सना माहिती देणे बंधनकारक असेल. या कंपन्या त्यांच्या युझर्सना प्रायव्हसी पॉलिसीवर सहमती देण्यास सांगतील. या सुधारित नियमात अशीही तरतूद आहे की, या कंपन्या काही ऑटोमेटेड टुल्स तैनात करतात जी अवैध माहिती किंवा कन्टेन्ट लवकरात लवकर काढून टाकू शकतात किंवा लोकांचा प्रवेश कमी करू शकतात.
बेकायदेशीर कन्टेन्टच्या स्त्रोताबद्दल विचारू शकणार माहिती
या रिपोर्टमध्ये सूत्रांचा हवाला देताना असेही म्हटले गेले आहे की, सरकार अशा कंपन्यांकडून अशा बेकायदेशीर कन्टेन्टच्या स्त्रोताबद्दलही माहिती विचारू शकते जेणेकरून अशा गुन्हेगारांवर कारवाई होऊ शकेल. सध्या व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या कंपन्यांनी सातत्याने अशी माहिती देण्यास नकार दिला आहे. या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील कम्युनिकेशंस एंड-टू-एंड-इन-क्रिप्ट आहेत, म्हणून त्यांना बेकायदेशीर कन्टेन्टचा स्रोत शोधू शकत नाही.
असे नियम आधीपासूनच अनेक देशांमध्ये लागू आहेत
अशा कायद्याबद्दल माहिती असणार्‍या लोकांचे म्हणणे आहे की,आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील 36 तासांच्या आत बेकायदेशीर कन्टेन्ट काढण्याची तरतूद आहे. अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये असे नियम आधीच लागू केलेले आहेत. आयटी कायद्याच्या कलम 79 अन्वये इंटरमीडियरीज गाइडलाइंसमध्ये अशा वेळी सुधारणा केली जात आहे जेव्हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बेकायदेशीर कन्टेन्ट वाढविण्याची चिंता सरकारमध्ये आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.