हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कर्जाच्या स्थगितीच्या (Loan Moratorium) कालावधीत सर्वोच्च न्यायालय कर्जावरील व्याज दर माफीवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करेल. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टीकरण दिले होते की, ते व्याज माफीच्या मुद्यावर विचार करीत नाहीत, परंतु व्याजावर लावलेल्या व्याजातून होणारी संभाव्य सूट कशी देता येईल याचा ते शोध घेत आहेत. ईएमआयमध्ये द्यावयाचे व्याजदेखील आकारले जाईल की नाही याची आता सर्वोच्च न्यायालयाला चिंता आहे. लॉकडाऊनमध्ये व्यवसाय बंद झाल्यामुळे बर्‍याच लोकांना कर्जाच्या ईएमआयची परतफेड करता येत नाही आहे.
काय आहे प्रकरण ?
रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार बँकांनी ईएमआयमध्ये सहा महिन्यांची स्थगिती (Moratorium) दिली आहे, परंतु कर्जावरील व्याज तेवढेच असल्याचे दिसते. व्याज देण्यापासून सूट मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर बँकांनी सांगितले की, कर्जावरील व्याज माफ केल्यामुळे त्यांना सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे आणि त्यामुळे त्यांना हा भार सहन करणे शक्य होणार नाही. याचा बँकिंग क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होईल असे आरबीआयचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात लोन मोरेटोरियम वाढविण्यासाठी सुनावणी झाली. यावर, केंद्र सरकारने (भारत सरकार) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कर्जावरील स्थगितीची मुदत दोन वर्षांसाठी वाढविली जाऊ शकते. परंतु आरबीआय आणि बँक यावर निर्णय घेतील.
कोरोना विषाणूचा विचार लक्षात घेता लॉकडाउननंतर रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांसाठी कर्ज स्थगिती जाहीर केली. परंतु नंतर ही मुदत आणखी 3महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली. याचिकाकर्त्याने कोर्टात असा युक्तिवाद केला आहे की, कोरोना संकटाची कठीण आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता मोरेटोरियमची सुविधा अद्याप पूर्ण झालेली नाही, या प्रकरणात मोरेटोरियमची सुविधा यावर्षी डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात यावी.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.