हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतीय गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर भारत आणि चीन यांच्या संबंधावर अनेक परिणाम झाले आहेत. त्या झालेल्या चकमकीत भारताच जे २० जवान शहीद झाले होते. तर चीनचे ४३ जवान मारले गेले होते. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी सीमेवर जाऊन भारतीय जवानांची भेट घेतली. भारताने चीनची सर्व बाजूनी कोंडी करत चीनच्या ५९ अँप वर बंदी घातली. तसेच चिनी कंपन्यांशी असलेले करार रद्ध केले. चीनची सर्व बाजूनी कोंडी करत भारत हा आपली सीमा संभाळण्यास तयार आहे असे मोदी यांनी घोषणा करत , चिनी कंपन्यांची भागीदारी कमी केली.
केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार चीनच्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून चिनी कंपन्यांना बोली मध्ये समावेश होता येणार नाही. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला महत्व देत ‘जनरल फायनान्सियल २०१७’ या कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली आहे. या कायद्यानुसार भारतीय सीमेवर असणाऱ्या , चीन पाकिस्तान नेपाळ ,भूतान बांगलादेश या देशावर थेट परिणाम होणार आहे. भारतीय खरेदीत चिनी कंपन्यांचा जास्त वाटा होता. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या वित्तीय आणि व्यापार विभागाने राष्ट्रीय सरंक्षण आणि सुरक्षा साठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेल्या लेखी आदेशात म्हंटले आहे कि, नवीन नियमानुसार भारतीय सीमेलगत असलेल्या देशातील बोली लावणाऱ्या कंपन्यांची नोंद सक्षम प्राधिकरण विभागाकडे असली पाहिजे . त्यासाठी परराष्ट्र आणि गृह मंत्रालयाची सुद्धा परवानगी घेतली जावी लागणार आहे. व्यापाराच्या दृष्टीने उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागा कडून नवीन सक्षम प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे. सरकारचा हा आदेश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वित्तीय संस्था, स्वायत्त संस्था, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकार किंवा त्यांच्या उपक्रमाकडून आर्थिक सहाय्य मिळवणाऱ्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्पांना लागू आहे. या परिस्तिथीत सरकारने कलम २५७ (१) लागू करण्यात येणार आहे. सरकारचा हा आदेश राज्य सरकार आणि सेंटेड उपक्रमांवर लागू आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.