हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकार आता एक खास मदत पॅकेज तयार करीत आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकर्‍यांच्या या रिलिफ पॅकेजमध्ये बफर स्टॉकवरील सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडीसह ४ महत्त्वपूर्ण योजनांचा समावेश असू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार साखरेचा एमएसपी वाढवण्याचा प्रस्तावही यावेळी ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे साखरेचा एमएसपी हा प्रति किलो २ रुपयांनी वाढू शकतो. एमएसपीची किमान विक्री किंमत वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीपूर्वीच घेता येईल. तसेच सॉफ्ट लोनही १ वर्षापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्तावही यावेळी ठेवला जाऊ शकतो. सॉफ्ट लोनच्या कालावधीत वाढ झाल्यामुळे कंपन्याची सुमारे ७,५०० कोटींची बचत होईल.
आता काय होईल- सूत्रांच्या माहितीनुसार, खाद्य मंत्री यांच्यासमवेत या बैठकीत मदत पॅकेजवर चर्चा झाली आहे. या मदत पॅकेजचा मसुदा लवकरच पीएमओला पाठविला जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मदत पॅकेजअंतर्गत ४ महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव देण्यात आलेले आहेत.
या ४ मोठ्या घोषणा होऊ शकतात
(१) सूत्रांच्या मते, साखरेच्या बफर स्टॉकवर सब्सिडी देण्याचा प्रस्ताव आहे. बफर स्टॉकच्या साखरेला १३.५ टक्के अनुदान मिळते. ४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक सुमारे १६०० कोटींचा नफा मिळवून देतो.
(२) दुसरा प्रस्ताव – चीनी निर्यातीवर सब्सिडी देण्याचा आहे. साखर निर्यातीवर १०५०० / टन सब्सिडी मिळते आहे. साखरेच्या ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीवर सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा फायदा आहे.
(३) तिसरा प्रस्ताव – सॉफ्ट लोनमध्ये एक वर्षाची वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. सॉफ्ट लोनच्या अंतर्गत ७ टक्के स्वस्त व्याजावर कर्ज उपलब्ध आहे. सॉफ्ट लोनची मुदत वाढवली तर सुमारे ७,५०० कोटी रुपये कंपन्यांकडे येतील.
(४) चौथा प्रस्ताव – साखरेचा एमएसपी (किमान विक्री किंमत) वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. सुरुवातीच्या प्रस्तावानुसार, एमएसपी प्रति किलो दोन रुपयांनी वाढू शकेल. एमएसपी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीपूर्वी घेता येईल.
सन २०१९-२० या वर्षात देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमुळे साखर उत्पादन २२ हजार कोटींच्या पुढे गेले आहे. साखर उत्पादन वर्षाची नोंद दर वर्षी १ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर पर्यंत केली जाते.
राज्य सल्लागार किंमतीकडे (एसएपी) पाहिले तर साखर कारखान्यांवरील ऊस उत्पादकांची थकबाकी ही २२ हजार ७९ कोटींवर गेलेली आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या फेअर अ‍ॅण्ड रेव्हेनरेटिव्ह प्राइस (एफआरपी) संदर्भात ही थकबाकी १७ हजार ६८३ कोटी रुपये इतकी आहे.
एफआरपी हा ऊस खरेदीचा दर असून केंद्र सरकार ते घोषित करते, तर राज्य सरकार त्यांच्या वतीने लावलेल्या जादा किंमतीला एसएपी म्हणतात. तथापि, मंत्रालयाचे असे म्हणणे आहे की गेल्या वर्षी मे महिन्यापर्यंतची थकबाकी ही २८ हजार कोटींवर पोहोचली होती.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.