यावेळी दिवाळीनिमित्त गिफ्टस देणे आणि घेणे पडू शकते भारी, ‘या’ नियमांबद्दल जाणून घ्या…

नवी दिल्ली । दिवाळी जवळ आली असून भेटवस्तू घेण्याची आणि देण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला गिफ्ट टॅक्सबद्दल बेसिक माहिती असली पाहिजे. कारण याची माहिती नसेल तर तुमचे टॅक्स पेमेंट जास्त असू शकेल किंवा टॅक्स चुकवल्याचा तुमच्यावर आरोप होऊ शकेल. वस्तुतः, गिफ्ट टॅक्स कायदा एप्रिल 1958 मध्ये केंद्र सरकारने लागू केला होता, त्यानुसार काही विशिष्ट परिस्थितीत गिफ्ट टॅक्स आकारण्याची प्रथा सुरू झाली होती. ऑक्टोबर 1998 मध्ये तो रद्द करण्यात आला असला तरी, केंद्र सरकारकडून 2004 मध्ये पुन्हा एकदा आयकर तरतुदींमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला. त्याच वेळी, 2017-18 मध्ये जारी केलेल्या आयटीआर नोटिफिकेशनमध्ये टॅक्सपेअर्सना मिळालेल्या गिफ्ट्स जाहीर करणे बंधनकारक केले होते. आता गिफ्ट टॅक्सची काही वैशिष्ट्ये समजून घेऊयात.

गिफ्ट टॅक्सशी संबंधित नियमांबद्दल जाणून घ्या …
जर तुम्हाला एखाद्या मित्राकडून किंवा अनोळखी व्यक्तीकडून एखाद्या आर्थिक वर्षात 50 हजार रुपयांची कॅश गिफ्ट म्हणून मिळत असेल तर यावर कोणताही टॅक्स आकारला जाणार नाही.

गिफ्ट म्हणून दिलेली कॅश रक्कमने 50 हजारांची मर्यादा ओलांडल्यास तुम्हाला इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाप्रमाणे संपूर्ण रकमेवर टॅक्स भरावा लागेल.
त्याचबरोबर, कुटुंबातील सदस्य अथवा नातेवाईकांकडून मिळालेल्या गिफ्टसवर 50 हजार रुपयांची मर्यादा लागू होत नाही, तसेच विवाह सोहळ्यामध्ये आणि इच्छेनुसार मिळालेल्या गिफ्टसवर कोणताही कर नाही.

गिफ्ट म्हणून मिळालेल्या मालमत्तेवर टॅक्स
एखाद्याकडून भेट म्हणून आपल्याला मालमत्ता मिळाल्यास. तर त्यावरील टॅक्सची गणना वर्तुळाच्या दराच्या आधारे (म्हणजेच मुद्रांक शुल्क) केली जाते. परंतु यातही, नातेवाईक किंवा कुटूंबाद्वारे मिळणार्‍या मालमत्तेवर कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.