RBI चा रेपो दर कमी अथवा वाढल्याने सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल? संबंधित सर्व गोष्टी जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । सरकारबरोबरच RBI देखील कोरोना विषाणूच्या साथीपासून अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी सतत पावले उचलत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आजच्या बैठकीनंतर याबाबत निर्णय देईल. व्यावसायिकांसमवेत सामान्य माणसाचे लक्षही या निर्णयाकडे लागून आहे. कारण रेपो दर कमी झाल्यानंतर आणि वाढल्यानंतर बँका व्याज दर कमी किंवा वाढवतात. व्याज दर कमी करण्याचा अर्थ असा आहे की, आता जेव्हा बँका RBI कडून फंड (पैसे) घेतील तेव्हा त्यांना नवीन दराने फंड मिळेल. जर बॅंकांना स्वस्त दरात फंड मिळाला तर बँकाही त्याचा फायदा ग्राहकांना देतील. ही सवलत स्वस्त कर्जे आणि कमी ईएमआयच्या रूपात आपल्याशी शेअर केली जाईल. या कारणास्तव, जेव्हा रेपो दर कमी होतो, तेव्हा आपल्याला कर्ज घेणे स्वस्त होते. तसेच फ्लोटिंग कर्जाचा ईएमआय देखील कमी होतो.

RBI क्रेडिट पॉलिसी दरम्यान रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि सीआरआर सारख्या अटी तुम्ही ऐकल्या असतीलच. पण तुम्हाला या शब्दांचा अर्थ माहित आहे का? आज आम्ही तुम्हाला त्याचा अर्थ आणि महत्व सांगणार आहोत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक समीक्षा धोरणांशी संबंधित हे शब्द जाणून घ्या.

रेपो रेट म्हणजे काय – RBI ज्या दराने कमर्शियल बँक आणि इतर बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट असे म्हणतात. कमी रेपो रेट म्हणजे बँकेकडून मिळणारी कर्जे स्वस्त होतील. गृह कर्ज, वाहन कर्ज इत्यादी सर्व रेपो दर कमी झाल्यामुळे स्वस्त होतात.

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय – बँकांनी RBI मध्ये जमा केलेल्या पैशांवर ज्या व्याजदराने व्याज मिळते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात. रिव्हर्स रेपो रेट बाजारात कॅश नियंत्रणासाठी वापरला जातो. जास्त रोख रक्कम असल्यास रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो दर वाढवते.

SLR म्हणजे काय – बँका ज्या दराने सरकारकडे पैसे ठेवतात त्याला SLR म्हणतात. याचा उपयोग रोख नियंत्रणासाठी केला जातो. कमर्शियल बँकांना एक विशेष रक्कम जमा करावी लागते, जी आपत्कालीन व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाते.

CRR म्हणजे काय – बँकिंग नियमांनुसार सर्व बँकांना त्यांच्या एकूण रोख रकमेचा एक विशिष्ट भाग रिझर्व्ह बँकेत जमा करावा लागतो, ज्याला कॅश रिझर्व्ह रेशो असे म्हणतात.

MSF म्हणजे काय –आरबीआयने याची सुरुवात 2011 मध्ये सुरू केली. MSF अंतर्गत कमर्शियल बँका एका रात्रीत त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी 1 टक्के कर्ज घेऊ शकतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

 

Leave a Comment