हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । अर्थ मंत्रालयाने देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) मधील आपला हिस्सा विकण्यासाठी एक कॅबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी केली आहे. LIC मधील एकूण 10 % हिस्सा विकण्याबरोबरच बोनस शेअर्सही मोठ्या संख्येने मिळू शकतात. अर्थ मंत्रालयाने मंत्रिमंडळासाठी अंतिम प्रस्ताव तयार केला आहे. सुरुवातीला LIC बोनस शेअर्स जारी करू शकते. इक्विटीच्या रिस्ट्रक्चरिंगवरही लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. लवकरच त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळू शकेल.
10 टक्के विक्रीसह बोनस शेअर्स शक्य आहेत
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी पाच टक्क्यांपर्यंत आणि LIC च्या कर्मचार्‍यांसाठी पाच टक्क्यांपर्यंत राखीव ठेवणे शक्य आहे. त्याचबरोबर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी 10 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणे शक्य आहे. त्यासाठी LIC कायदा 1956 मध्ये 6 मोठे बदल केले जातील. शेअरहोल्डर्स मध्ये नफा वितरित करण्याची योजना आहे. अॅथॉराइज्ड कॅपिटलची तरतूद केली जाईल आणि इश्यू कॅपिटलची तरतूदही जोडली जाईल.
प्री-आयपीओ ट्रान्झॅक्शन अॅडव्हायझर्स (TAs) म्हणून सरकारने एसबीआय कॅप्स (SBI Capital) आणि डेलॉइटला (Deloitte) ला मान्यता दिली आहे. LIC चे व्हॅल्युएशन 9 ते 10 लाख कोटी पर्यंत आहे. अशा परिस्थितीत जर सरकारने IOP मार्फत LIC च्या 8% हिस्सेदारीची विक्री केली तर त्याची किंमत 80,000-90,000 कोटी असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी बजेट भाषणात LIC च्या IOP ची घोषणा केली. IOP च्या माध्यमातून LIC चे निर्धारण केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले होते. सध्या LIC ची 100 टक्के मालकी केंद्र सरकारकडे आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”