हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेणार्‍या लोकांना 15 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही. तसेच 15 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतेही कर्ज खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून घोषित केले जाणार नाही. तत्पूर्वी, सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सादर केलेले सॉलिसिटर जनरल अँड रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि बँका अॅडव्होकेट हरीश साळवे यांनी या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली. यानंतर या खटल्याची सुनावणी 2 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
नक्की काय प्रकरण आहे- कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लादले. त्यावेळी उद्योग पूर्णपणे बंद होते. म्हणूनच व्यापारी आणि कंपन्यांना बर्‍याच अडचणी उद्भवल्या. अनेक लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे अवघड होते. अशा कठीण परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. मोरेटोरियमचा फायदा घेऊन आपण हप्ता भरला नाही तर त्या कालावधीतील व्याज मुद्दलवर जोडले जाईल. म्हणजेच आता मूळधन + व्याज आकारले जाईल. हा व्याजदराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
शेवटच्या सुनावणीत काय घडले- याआधी 5 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व प्रतिज्ञापत्रे 12 ऑक्टोबरपर्यंत दाखल करण्यास मुदत दिली. कोविड -१९ च्या दृष्टीने लोन रीस्‍ट्रक्‍चरिंग संदर्भात केव्ही कामथ समितीच्या शिफारशींसह जारी केलेल्या विविध प्रकारच्या नोटिफिकेशन आणि सर्कुलर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना मागितली होती. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. त्याचे ओझे त्यांनी स्वत: च उचलायचे ठरवले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.