हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोनाव्हायरसच्या संकटा दरम्यान, जेव्हा प्रत्येक बाजूकडून वाईट बातमी येत होती, तेव्हा क्रूड तेलाच्या किंमतीं दररोज कमी होत असल्या बद्दलची माहिती समोर येत होती. एक वेळ अशीही आली होती जेव्हा कच्च्या तेलाचे दर हे पाण्याच्या किंमतीच्या खाली गेले होते. मात्र, केंद्र सरकारने सामान्य लोकांना याचा कोणताही विशेष असा लाभ दिला नाही. वास्तविक, कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी जगातील बर्‍याच देशांमध्ये लॉकडाउन लादण्यात आले. यामुळे लाखो लोकांना त्यांच्या घरातच कैद राहण्यास भाग पाडले गेले. त्याच वेळी, व्यवसायिक गतिविधी (Business Activities) देखील ठप्प झालेल्या होत्या. याचा परिणाम असा झाला की, पेट्रोल-डिझेलची मागणी आणि वापर (Demand & Consumption) खूप कमी झाला.
कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी घट नोंदली गेली
दरम्यान सौदी अरेबिया, रशिया आणि अमेरिका यांचे कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्यावर एकमत होऊ शकले नाही. ज्यामुळे सौदी अरेबियाने तेल उत्पादन चालूच ठेवले. यानंतर कच्च्या तेलावर अवलंबून असलेल्या सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था गडगडू लागली, यामुळे क्रूडच्या किंमती खूप वेगाने कमी झाल्या. नंतर ओपेक प्लस देशांच्या दबावाखाली तेलाचे उत्पादन रोखले गेले. मात्र, असे होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाची किंमत ही ऐतिहासिक घसरणीसह प्रति बॅरल 16 डॉलरच्या खाली गेली होती. त्याच वेळी अमेरिकेचा डब्ल्यूटीआय क्रूड ऑईल हा शून्याच्या खाली पोहोचला. आता याचा फायदा सौदी अरेबिया किंवा अमेरिकेतून तेल आयात करणार्‍या भारतासह सर्व देशांना झाला आहे. तथापि, मे ते जून या काळात उत्पादन घटल्याने क्रूड टंचाईत सुधारणा झाली. मे महिन्यात ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआय क्रूडने प्रति बॅरल 30 डॉलरचे बॅरियर ओलांडले. त्याच वेळी, त्यांची किंमतीने जूनमध्ये 40 डॉलर ओलांडले. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात क्रूड 45 डॉलरच्या जवळपास पोहोचला.
स्वस्त तेल खरेदी आणि रुपया मजबूत झाल्याने महसूल वाढला
या काळात कमी किंमतीत भारत सरकारने कच्चे तेल विकत घेतले, परंतु पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींच्या प्रमाणात कोणतेही विशेष बदल केले नाहीत. यामुळे सरकारला दोन मोठे फायदे झाले. एकतर, देशातील चालू खात्यातील तूट (CAD) कमी झाली आणि दुसरे म्हणजे, सरकारच्या महसुलात वाढ झाली. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत सांगायचे तर अलीकडेच आणखी एक चांगली घटना घडली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया सुधारला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया हळूहळू 77 वरून 73 पर्यंत सुधारला. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर भारतीय चलनात डॉलरच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. यामुळे सरकारने आयात खर्च कमी केला आणि देशातील चालू खात्यातील तूट कमी केली. रुपयाच्या मजबुतीचा थेट फायदा कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स आणि ज्वेलरी, खते, रसायने क्षेत्राला होतो. यामुळे आयात खर्च कमी होतो. मात्र, यामुळे काही क्षेत्रांना इजाही होते.
उत्पादन क्षेत्रातून मिळाले अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचे संकेत
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची चिन्हे उत्पादन क्षेत्राकडूनही येत आहेत. नवीन ऑर्डर मिळाल्यामुळे भारतातील बांधकामांचे काम वाढले आहे. आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये भारताचा PMI (PMI-India’s purchasing managers’ index) वाढून 52 वर आला. यापूर्वी जुलैमध्ये ते 46 होते. पाच महिन्यांत प्रथमच ती वाढली आहे. ऑगस्टमध्ये देशांतर्गत बाजारात मागणी वाढल्याने उत्पादन व इनपुट खरेदी वाढल्या, त्याचबरोबर भारतीय उत्पादकांकडून आलेल्या नव्या ऑर्डरमध्येही सुधारणा झाली आहे. तज्ञांचे याबाबतीत म्हणणे आहे की, PMI 50 च्या वर रहाणे हे एक चांगले लक्षण आहे. येत्या काळात आकडेवारीत सुधारणा होऊ शकते. PMI हे उत्पादन क्षेत्राचे आर्थिक आरोग्य मोजण्याचे इंडिकेटर आहे. याद्वारे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाते.
गस्टमध्ये परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली
कोविड -१९ च्या या सकंटकाळात भारतात परदेशातून गुंतवणूक आली. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) ऑगस्टमध्ये भारतीय शेअर्समधील भांडवलाचा मागील दहा वर्षांचा विक्रम मोडला. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर ऑक्टोबर 2010 पासूनची ऑगस्टमधला हा सर्वाधिक आकडा होता. ऑगस्टमध्ये FII ने 5.50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी केले. डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये FII ची गुंतवणूकही खूप जास्त होती. कोविड -१९ मुळे आर्थिक क्रियाकार्यक्र्म विस्कळीत झाला होता. आता आर्थिक निर्देशक हळू हळू सावरत आहेत. दरम्यान, FII च्या जोरदार गुंतवणूकीमुळे ऑगस्टमध्ये भारतीय शेअर बाजाराची तेजी वाढली. डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत झाला आणि मार्चमध्ये स्टॉक मार्केटमध्ये मजबूत वसुली झाली.
केंद्र दुसरे प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर करण्यास सक्षम असेल
कमी किमतीत कच्च्या तेलाची खरेदी, रुपयाला बळकटी, PMI च्या आकडेवारीत सुधारणा आणि FII गुंतवणुकीतील वाढ यामुळे सध्याच्या कठीण काळात सर्वसामान्यांसाठी पुन्हा पॅकेज वाटप होऊ शकते. वाढीव महसूल आणि चालू खात्यातील तूट कमी केल्याच्या मदतीने सरकार अशा घोषणा देऊ शकते ज्यातून दुसर्‍या प्रोत्साहन पॅकेजमधील प्रत्येक व्यक्तीला फायदा होतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर 20 लाख कोटी रुपयांच्या पहिल्या प्रोत्साहन पॅकेजनंतर आता सरकार आणखी एक मोठे पॅकेज बनवू शकेल. त्याचबरोबर सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करून जनतेचा थेट फायदा करू शकते. डिझेलच्या किंमती कमी झाल्यामुळे लोकांच्या रोजच्या वापरासाठी वापरल्या जाणार्‍या वस्तूंच्या किंमतीही कमी होऊ शकतात. सोप्या भाषेत समजून घ्यायांचे लोकांना महागाईपासून थोडा दिलासा मिळेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.