नवी दिल्ली । केंद्र सरकार इन्सॉल्वेंसी अँड बँकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) अंतर्गत अनेक कंपन्यांना दिलासा देण्याची योजना आखत आहे. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले की, दिवाळखोरीची कारवाई आणखी 3 महिन्यांकरिता स्थगित ठेवण्याची योजना ठेवली गेली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्ज घेणाऱ्या अशा कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे, ज्यांचे कामकाज कोरोनाव्हायरसमुळे (Corornavirus) ठप्प झाले आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) म्हणाले की, सरकारने कर भरण्याच्या तारखेस मुदतवाढ देण्यासह कंपन्या आणि लोकांना मदत करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
सीतारमण म्हणाल्या की, “केवळ अनुपालन करण्याच्या बाबतीतच नव्हे तर कर आकारणीसंदर्भात देयकेची मुदत वाढवून दिलासा देण्यात आला आहे. या सर्वाचा हेतू म्हणजे कोणालाही अडचणी येऊ नयेत हे सुनिश्चित करणे. ‘
आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत
त्या म्हणाल्या की, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत सरकारने आयबीसीअंतर्गत कारवाई झाल्यास अडकलेल्या कर्जाची किमान मर्यादा एक लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपये केली आहे. हे मुख्यतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) कर्ज परतफेड करण्याच्या बाबतीत डीफॉल्टसाठी दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कोणत्याही कारवाईपासून मुक्त करेल.
2021 पर्यंत सवलत मिळू शकते
सीतारमण म्हणाले, “इन्सॉल्वेंसी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत नवीन केस आणण्यासाठी कारवाईचे निलंबन कालावधीदेखील 25 डिसेंबरपासून आणि 31 मार्च 2021 पर्यंत तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित केले जाऊ शकते.”
IBC जूनमध्ये आणले होते
नवीन दिवाळखोरी कारवाई स्थगित करण्यासाठी हा अध्यादेश जूनमध्ये आणला होता. ते 25 मार्चपासून अंमलात आले. त्याच दिवसापासून कोविड 19 ला देशभर पसरण्यापासून रोखण्यासाठी कुलूप लावले गेले. सप्टेंबरमध्ये आयबीसीच्या दुरुस्तीशी संबंधित विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली, ज्याने अध्यादेशाची जागा घेतली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.