टॅक्सशी संबंधित बाबींचा त्वरित मिटवण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ स्कीमचा फायदा, जाणून घ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । टॅक्सशी संबंधित सर्व प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ‘विवाद से विश्वास’ ही एक विशेष योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत जर टॅक्सपेअर्सने हे डिस्क्लोज केली की आपण एक्साइज आणि Service Tax देणे आहात आणि आपण ते भरण्यास इच्छुक असाल तर सरकार त्याला त्या टॅक्समध्ये 70 टक्क्यांपर्यंतची सूट देतील. तसेच, त्यानंतर सरकार कोणतेही व्याज आकारणार नाही. तसेच कोणताही दंड वसूल करणार नाही. जुनी प्रकरणे प्रत्येकाला विश्वासात घेऊन सोडवावी लागतात. अशा परिस्थितीत सामान्य टॅक्सपेअर्सवर कोणतीही छापेमारी होणार नाही.

चला तर मग ‘विवाद से विश्वास’ या स्कीमबद्दल सर्व काही जाणून घेऊयात…
(१) प्रश्न- ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम म्हणजे काय?
उत्तर- CGST & Central Excise चीफ कमिश्नर संगीता शर्मा म्हणतात की ही योजना नाही आहे, मात्र करदात्यासाठी एक मोठी संधी आली आहे. ही योजना कर विवादातील प्रत्येक समस्येचे निराकरण आहे. या योजनेत जुनी थकबाकी असलेल्यांसाठी संधी आहे. ही योजना 2 वेगवेगळ्या थ्रेसहोल्डमध्ये विभागली गेली आहे. 50 लाखांपर्यंतच्या स्लॅबवर 70 टक्क्यांपर्यंत टॅक्स सवलत असेल तर 50 लाखांपर्यंतच्या स्लॅबमध्ये केवळ 30% टॅक्स आकारला जाईल.

(2) प्रश्न- ‘विवाद से विश्वास’ योजनेशी संबंधित कोणती प्रक्रिया आहे?
उत्तर- संगीता शर्मा म्हणतात की या योजनेत कर अधिकाऱ्यांशी कोणताही इंटरफेस नाही आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ही cbic-gst.gov.in वेबसाइटवर केली जाते. या योजनेअंतर्गत करदात्यास वेबसाइटवर जाऊन एक फॉर्म भरावा लागतो. फॉर्म भरताना ऑटोमॅटिक मार्गदर्शन करेल. सरतेशेवटी, लायबिलिटी कॅटेगरी ठरविली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विभाग याची चौकशी करेल.

दोन्ही कॅटेगरीसाठी 2 स्वतंत्र कमिटी नेमलेल्या आहेत. कॅटेगरीनुसार लायबिलिटी तपासली जाईल. फाईल ऑनलाइन डिस्क्लोजरशी जुळेल. मोठ्या लायबिलिटीसाठी पर्सनल सुनावणीची व्यवस्था केली गेली आहे.

(3) प्रश्न- न्यायालयात घेतलेल्या करदात्यांच्या प्रकरणाचे काय होईल?
उत्तर- यावर बोलतांना त्या म्हणाल्या की, या योजनेंतर्गत न्यायालयात गेलेल्या करदात्यांसाठीही रस्ता खुला आहे. त्या करदात्यांना खटला मागे घेण्यासाठी अंडरटेकिंग द्यावे लागेल. न्यायालयात गेलेल्या करदात्यांना हाती घेतलेल्या योजनेचा लाभ मिळेल आणि कर भरणाऱ्यास पुढील खटला न भरण्यासाठी अंडरटेकिंग द्यावे लागेल असे त्या म्हणाल्या.

(4) प्रश्न- ज्या प्रकरणात कर विभाग न्यायालयात गेला आहे, तेथे काय होईल?
उत्तर – या प्रश्नावर त्या म्हणतात की कर विभागाच्या कोर्टात घेतलेल्या प्रकरणांमध्ये एक समस्या आहे. अशा प्रकरणात विभागात माघार घेण्याची परवानगी नसते. या प्रकरणांमध्ये Amnesty योजना असू शकते, मात्र सूट नाही.

(5) प्रश्न- कोण-कोणत्या टॅक्स कॅटेगरीमध्ये सूट देण्यात येईल?
उत्तर- या प्रश्नावर त्या म्हणतात की, या योजनेत एक्साइज, सर्व्हिस टॅक्स आणि सेस समाविष्ट आहे. ज्यांना सूट नाही ते डिक्लेयर केले आहे. या सूटमध्ये तंबाखूच्या वस्तूंचा समावेश केला जाणार नाही. Prosecution च्या कोणत्याही Proceeding वर सूट नसेल. चुकीच्या रिफंडच्या नोटिसवर कोणतीही सूट मिळणार नाही. तसेच सेटलमेंटच्या बाबतीत सेटलमेंट कमिशनकडून कोणतीही सूट मिळणार नाही. फॉर्म -1 भरताना सर्व माहिती प्राप्त होईल.

(6) प्रश्न- ‘विवाद से विश्वास’ योजनेला पुढे वाढवले जाईल का?
उत्तर- त्या पुढे म्हणाल्या की ही योजना पुढे वाढवण्याची कोणतीही शक्यता नाही. जुन्या प्रश्नांना निकाली काढण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. आपल्याला जुन्या मुद्द्यांना निकाली काढून GST कडे वाटचाल करावी लागेल.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.

ब्रेकिंग बातम्यासाठी : http://www.hellomaharashtra.in

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com