हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 3 सप्टेंबर रोजी कमर्शियल बँक आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांच्या (NBFCs) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. या कालावधीत बँक कर्जाच्या कोविड -१९ शी संबंधित तणावासाठी रिजॉल्‍यूशन फ्रेमवर्कच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात येईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कोविड -१९ मुळे बँकांच्या कर्जांचे वितरण, वसुली आणि पुनर्रचना करण्याच्या दबावावर चर्चा केली जाईल. वित्त मंत्रालयाने याबाबत असे म्हटले आहे की, या पुनरावलोकनात व्यवसाय आणि कुटुंबांना व्यवहार्यतेच्या (Viability) आधारे Revival Framework चा लाभ घेण्यास सक्षम करणे, बँकेची धोरणांना अंतिम स्वरूप देणे आणि कर्जदारांची ओळख करण्या बरोबरच त्याच्या लवकर अंमलबजावणीबद्दल चर्चा केली जाईल.
कर्जाच्या पुनर्रचनांमुळे सध्याच्या संकटातून अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज पुनर्रचने (Loan Restructuring) संदर्भात के.व्ही. कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारसीनंतर अर्थमंत्री सीतारमण यांनी बँकर्स बरोबर बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ऑगस्ट 2020 च्या सुरुवातीलाच सांगितले की, कोरोना संकटामुळे तणावग्रस्त कर्ज खात्यांच्या सर्व बाबींवर 6 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल. जागतिक महामारीमुळे, आर्थिक पुनर्प्राप्ती (Economic Recovery) आणि व्यवसायाला पुन्हा मार्गावर आणण्यासाठी काही कर्जांची पुनर्रचना (Loan Restructuring) केल्यास मदत होईल.
बँका पुन्हा एकदा पुनर्गठनासाठी लायक कर्जदारांचा शोध घेत आहेत
अशा कर्जदारांचा शोध घ्यायला बँकांनी देखील सुरूवात केली आहे की, ज्यांच्या कर्जाची पुन्हा एकदा पुनर्रचना केली जाऊ शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) गेल्या आठवड्यातच अहवाल दिला होता की, त्यांच्या एकूण कर्जाच्या 5 ते 6 टक्के कर्जाची पुनर्रचना एकदा केली जाऊ शकते. कर्ज पुनर्रचनेबाबत कामत समितीची मार्गदर्शक सूचना जाहीर झाल्यानंतर या संदर्भातील चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होईल, असेही ते म्हणाले. कामत समितीचा संपूर्ण जोर हा कॉर्पोरेट लोनवर (Corporate Loans) असेल. अशा परिस्थितीत, अनसिक्‍योर्ड रिटेल लोनच्या पोर्टफोलिओबद्दल बँकर्स चिंतेत आहेत कारण ईएमआयमधील तात्पुरती सूट (Moratorium) 31 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येत आहे.
मोरेटोरियम संपल्यानंतर कर्जाच्या अर्जावर कारवाई करण्यासाठी SBI तयार आहे
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनीही म्हटले आहे की, देशातील सर्वात मोठी कर्जदाता असणारी बँक 31 ऑगस्ट रोजी मोरेटोरियम सुविधा संपल्यानंतर मोठ्या संख्येने वैयक्तिक कर्जांच्या अर्जांवर व्यवहार करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. कुमार म्हणाले, “कर्ज पुनर्रचनेसाठी बर्‍याच विनंत्यांविषयी बड्या कंपन्यांकडून कोणतीही अपेक्षा नाही.” ते म्हणाले की मोठ्या कर्जाच्या प्रकरणांवर अनेक फेऱ्यांमध्ये यापूर्वीही काम केले गेले आहे. कोरोना संकटाच्या वेळी सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देताना पहिल्या ईएमआयची परतफेड करण्यावर काही महिन्यांसाठी तात्पुरता दिलासा दिला. यानंतर, बँकांना अर्थव्यवस्थेला रिकव्हर करण्यासाठी कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी देण्यात आली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.