नवी दिल्ली । संसदेच्या खालच्या सभागृहात लोकसभेत (Lok Sabha) वित्त विधेयक 2021 मंजूर झाले. यामध्ये केंद्र सरकारनेही काही दुरुस्ती केल्या आहेत. भविष्य निर्वाह निधीत गुंतविलेल्या रकमेवर मिळालेल्या व्याजावर केंद्र सरकारने कर सवलत मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढविली आहे. तथापि, ज्यांची कंपनी पीएफमध्ये योगदान देत नाही अशा कर्मचार्‍यांना ही सूट उपलब्ध असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की,” भविष्य निर्वाह निधीत गुंतवणूक करणाऱ्या केवळ 1 टक्के लोकांनाच याचा फायदा होईल. पीएफमध्ये उर्वरित लोकांचे योगदान अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
VPF आणि PPF मध्ये गुंतवणूकीवर दिली जाईल सवलत
केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 मध्ये जाहीर केले होते की, जर तुमच्या ईपीएफ खात्यात अडीच लाखाहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक होत असेल तर तुम्हाला अतिरिक्त गुंतवणूकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागेल. कारण नियोक्ताही त्याच्या वतीने योगदान देईल (Employer Contribution) त्याच वेळी जर तुम्ही निश्चित 12 टक्के व्यतिरिक्त स्वयंसेवी भविष्य निर्वाह निधी (VPF) आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) मध्ये गुंतवणूक केली तर तुम्हाला एकूण पीएफ गुंतवणूकीवरील 5 लाख रुपयांवरील व्याजावर कर सूट मिळू शकते.
नवीन सिस्टीमचा जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांवर अधिक प्रभाव आहे
पीएफला अधिक हातभार लावून ज्यांनी कर सूटचा फायदा घेतला त्यांना 2021 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणांनी तीव्र धक्का बसला. चांगले उत्पन्न मिळवणारी लोकं आतापर्यंत टॅक्स फ्री हेवन म्हणून पीएफचा वापर करत असत, परंतु ही सूट 2021 च्या अर्थसंकल्पात मर्यादित होती. नव्या सिस्टीमअंतर्गत एका वर्षामध्ये अडीच लाखाहून अधिक भविष्य निर्वाह निधी जमा करण्यावर मिळणारे व्याज टॅक्सच्या जागेवर येणार होते. जास्त पगार असलेल्या लोकांवर याचा थेट परिणाम झाला, जे टॅक्स फ्री इंट्रेस्ट मिळवण्यासाठी पीएफ वापरत असत.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group