नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची भरपाई करण्यासाठी सरकार कोविड -१९ उपकर बसविण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून काही माध्यमांच्या वृत्तांतून याबाबतची माहिती समोर आली आहे. सरकार यावर विचार करीत आहे. परंतु, सेस किंवा अधिभार म्हणून याची अंमलबजावणी होईल की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. अर्थसंकल्पात घोषणा होण्यापूर्वी अंतिम निर्णय घेता येईल.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, ‘या संदर्भात एका प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली आहे. या सुरुवातीच्या टप्प्यात चर्चेला एक छोटे सेस लावल्याचे सांगितले जाते. अधिक उत्पन्न आणि काही अप्रत्यक्ष कर या रूपात ते लागू केले जाऊ शकते. या अहवालात असेही म्हटले गेले आहे की, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरही सेस लावू शकते किंवा कस्टम ड्युटी लावू शकते.
सरकार उपकर का घेत आहे?
कोविड -१९ ची लस देण्यासाठी केंद्र सरकार कडून खर्च उचलला जात आहे. तथापि, कोविड -१९ लसीचे डिस्ट्रिब्युशन, मॅनपॉवर ट्रेनिंग आणि लॉजिस्टिक्सचा भार राज्यांवर आहे. कोविड सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार लवकरात लवकर निधी उभारू शकणार आहे. जर केंद्र सरकारने हा खर्च थेट कर स्वरुपात गोळा केला असता तर त्याला विरोध झाला असता. तसेच, केंद्र सरकारने त्यातील काही भाग राज्यांनाही द्यावा लागला असता. परंतु उपकरातून येणारी रक्कम ही संपूर्णपणे केंद्र सरकारची आहे.
16 जानेवारीपासून देशभरात लसीकरण सुरू होणार आहे
प्राथमिक अंदाजानुसार, कोरोना व्हायरस लसीच्या रोलआउटसाठी सुमारे 60,000 ते 65,000 रुपयांचा खर्च येईल. 9 जानेवारी रोजी सरकारने म्हटले आहे की, ते 16 जानेवारीपासून देशभरात कोविड -१९ लसीकरण सुरू करतील. यासाठी 3 कोअर हेल्थकेअर आणि फ्रंटलाइन कामगारांना प्राधान्य दिले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लसीकरणाच्या तयारीचा आढावा घेतला. अलीकडेच भारताने कोरोना व्हायरसच्या दोन लसीना मांजर दिलेली आहे. या लसींपैकी पहिली लस म्हणजे ऑक्सफर्डची कोव्हीशील्ड, जी सीरम इन्स्टिट्यूट विकसित करीत आहे. दुसरी लस भारत बायोटेकची बायोटेक आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.