हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 6 महिन्यांसाठी मंजूर केलेल्या लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) संपुष्टात आली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी लोन मोरेटोरियमची सुविधा संपल्यानंतर आता कर्जदारांना या महिन्यापासून EMI भरावा लागेल. मीडिया रिपोर्टनुसार लोन मोरेटोरियमच्या मुदतीत व्याजावरच्या व्याजातून लोकांना दिलासा मिळू शकेल. माजी कॅग (नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक) राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या विषयावर ती काही सूचना देऊ शकते.
इंग्रजी वृत्तपत्र इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती हे देखील पाहू शकेल की, कोणत्याही प्रकारच्या सुटकेचा भार बँकांच्या बॅलेंसशीट किंवा डिपॉझिटर्सवर पडू नये. कारण ते देखील कोरोना साथीच्या आजाराने निर्माण झालेल्या परीस्थीने ग्रस्त आहेत. चक्रवाढ व्याजातून काही निवडक कर्जदारांना समिती मदत करू शकते. त्यामध्ये लहान कर्जदारांचा समावेश असू शकतो. याशिवाय, सवलतीची रक्कमही निश्चित केली जाऊ शकते. या सर्व पर्यायांवर समिती आता विचार करत आहे.
गेल्या तीन आठवड्यात ही तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या लोन मोरेटोरियम दरम्यान व्याज माफीच्या विविध पैलूंकडे लक्ष देऊन सूचना करण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरच सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे.
RBI हे व्याज माफीच्या बाजूने नाही आहे. केंद्रीय बँकेने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले होते की, आधीच संकटाशी झगडत असलेल्या आर्थिक क्षेत्राचे त्यामुळे मोठे नुकसान होईल. त्या बदल्यात ठेवीदारांना याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. RBI च्या या भूमिकेला सरकारने समर्थन दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थ मंत्रालयाला स्वतंत्र भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. हे पाहता, 10 सप्टेंबर रोजी महर्षि पॅनेलची स्थापना केली गेली. त्यांना येत्या आठवड्याभरातच आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
बँकर्स, याचिकाकर्त्यांशी संभाषण करून सुप्रीम कोर्ट 28 सप्टेंबरपासून मोटोरियमशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू करेल. सरकारला काही ना काही संपूर्ण भार सोसावा लागू शकतो. कारण बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारचा बहुसंख्य हिस्सा आहे. अशा परिस्थितीत खासगी बँका आणि सहकारी बँकांनी ग्राहकांना दिलेल्या सुटकेचा भारही त्यांना सहन करावा लागणार आहे. त्यांच्या बाबतीतही कर्जदारांनी EMI पैसे देणे थांबविले होते. निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या रोजीरोटीसाठी व्याज उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या पेन्शनरांनाही या साथीच्या आजाराने तितकाच त्रास सहन करावा लागला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यांचे हितसंबंधही पहावे लागतील.
ब्रोकरेज फर्म मॅकक्वेरीचा अंदाज आहे की, या व्याज माफीमुळे बँकिंग सिस्टमला 2.1 लाख कोटी रुपयांचा भार सोसावा लागेल. त्याच वेळी चक्रवाढ व्याज माफ करून सुमारे 15,000 कोटी रुपयांवर येतील. पुढील नोटीस येईपर्यंत कोणतेही कर्ज NPA म्हणून घोषित करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बँकांना आदेश दिले आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.