हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मोदी सरकारच्या वन नेशन, वन रेशन कार्ड या योजनेची अंतिम तारीख मार्च 2021 पासून वाढविली जाऊ शकते. आतापर्यंत 24 राज्यांनी या योजनेत सामील होण्याचे मान्य केले आहे. इतर राज्यांच्या स्थितीबद्दल अद्यापही काहीही स्पष्ट झालेले नाही. या योजनेंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएसचा (Public Distribution System-PDS) लाभ घेणारे लोक बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन सह कोणत्याही दुकानातून कोणत्याही राज्यातून रेशन घेऊ शकतात.
या राज्यांचा समावेश होणार नाही
या योजनेतील सर्वात मोठे अडथळे म्हणजे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू ,आसाम, ओडिशा आणि छत्तीसगड यासह काही राज्ये आहेत. ज्यांनी या योजनेवर आणि केंद्र सरकारच्या योजनेवर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच यामध्ये सहभाग न घेण्याचा निर्णयही घेतला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत की, मे 2021 पर्यंत प्रवासी कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना तांदूळ आणि डाळीसारखे अनुदानित खाद्यपदार्थ उपलब्ध होतील जरी त्याच्याकडे रेशनकार्ड असेल किंवा नसेल.
रेशन दुकानांत अजूनही पॉईंट ऑफ सेल मशीन्स नाहीत
कामगार स्थायी समितीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की केवळ 24 राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेशी संबंधित आहेत. मात्र केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकार इतर राज्य सरकारांना हे पटवून देऊ शकले नाहीत. ही योजना मार्च 2021 च्या पुढे जाण्याचे एक कारण हे देखील असू शकते की रेशन दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल-ई-पॉस मशीन्स (electronic point of sale -e-POS) जोडली गेलेली नाहीत.
कामगार समितीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने सांगितले की, ओडिशाला वन नेशन वन रेशन कार्ड हा हायब्रीड सिस्टम बनवायचा आहे. जेणेकरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था फारशी प्रभावी नाही अशा भागातही या गोष्टींचा समावेश होऊ शकेल. छत्तीसगडमध्ये असा सल्ला देण्यात आला होता की त्यांच्याकडे आधीपासूनच एक मजबूत पीडीएस प्रणाली आहे जी आर्थिक दुर्बल घटकांना अन्न पुरवते. केंद्र सरकारने या राज्य सरकारांना त्यांच्या बोर्डात आणण्याची आवश्यकता असेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.