नवी दिल्ली । आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये एसेट मॉनिटायझेशन ही एक महत्त्वाची थीम असू शकते. आगामी अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणूक, टॅक्स आणि नॉन टॅक्स उत्पन्नासाठी ज्या प्रकारे उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत, त्याच पद्धतीने यासाठीही लक्ष्य निश्चित केले जाऊ शकते. मॉनिटायझेशनसाठी नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन एक प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करेल.
पुढील 4 वर्षांत एकूण 6 लाख कोटी रुपयांचे एसेट मॉनिटायझेशन करणे शक्य होईल असा अंदाज आहे. NMP एसेट मॉनिटायझेशनसाठी चार वर्षांची योजना तयार करते. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने मनीकंट्रोलला सांगितले की,”येत्या अर्थसंकल्पापासून मॉनिटायझेशनसाठी वार्षिक लक्ष्य निश्चित केले जाईल.” NMP ची घोषणा करताना चालू आर्थिक वर्षासाठी 80000 कोटी रुपयांच्या एसेट मॉनिटायझेशनचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात हा निर्धार करण्यात आलेला नाही. मात्र पुढील अर्थसंकल्पापासून ही व्यवस्था बदलताना दिसणार आहे.
या अधिकाऱ्याने मनीकंट्रोलला सांगितले की,”केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2023 साठी एसेट मॉनिटायझेशनचे लक्ष्य अजूनही निश्चित केलेले नाही मात्र ते 1 लाख कोटी रुपये असू शकेल.” सरकारने सप्टेंबरमध्ये NMP ची घोषणा केली होती. ज्यांचे उद्दिष्ट खाजगी क्षेत्रासह व्यापक क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये मूल्य अनलॉक करणे हे होते. या अंतर्गत महसुलाची वाटणी खाजगी क्षेत्रांसोबत केली जाईल मात्र मालकी सरकारकडे राहील.
ही व्यवस्था पब्लिक पार्टनरशिपसारखी असेल. या मॉनिटायझेशनमधून मिळालेला पैसा सरकार वापरणार नाही, उलट हा पैसा सरकारी कंपन्या आणि सरकारी संस्थांकडे जाईल आणि या कंपन्या शेअर बायबॅक आणि डिव्हिडंडच्या माध्यमातून सरकारला काही पैसे देतील. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI), भारत संचार निगम (BSNL) यांसारख्या कंपन्यांच्या बाबतीत, सर्व पैसे शेअर बायबॅकद्वारे केंद्र सरकारकडे जातील.
