शाळा, महाविद्यालयं सुरु झाल्यास कसं असणार त्यांचं कामकाज? घ्या जाणून..!!

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटकाळात शाळा सुरु करण्यासंदर्भात शासनाने बैठका घेतल्या होत्या त्याचप्रमाणे या आपत्कालीन परिस्थितीत शैक्षणिक सत्राबाबत शासनाने राज्य शिक्षक परिषदेकडे काही सूचना मागितल्या होत्या. त्यानुसार परिषदेने नियोजन प्रारूप आराखडा सादर केला आहे. अशी माहिती या परिषदेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष गुलाबराव गवळे व उपाध्यक्ष मोहन ओमासे यांनी दिली आहे. हे प्रारूप तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने अभ्यास तयार केला होता. त्याप्रमाणे राज्यातील या परिषदेचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांच्याकडून माहिती एकत्रित केली.

राज्य परिषदेने दिलेले प्रारूप पुढीलप्रमाणे आहे.

१. इयत्ता १ली ते ५वी, ६वी ते ८वी, ९वी ते १२वी व महाविद्यालयीन असे टप्पे असावेत.
२. पूर्व प्राथमिक शाळा शक्यतो सुरु करू नयेत.
३. नवीन प्रवेश आरटीई नुसार व केंद्रीय पद्धतीने करावेत.
४. भौतिक सुविधा, सॅनिटायझर व मास्क इत्यादी शाळांना पुरवण्यात यावेत.
५. शाळा, महाविद्यालयाच्या कार्यालयीन कामाची वेळ सकाळी ९ ते दुपारी ४ असावी. एका वर्गात २० ते २५ विद्यार्थी असावेत. या अंमलबजावणीसाठी विद्यार्थ्यांना एक दिवस आड शाळेत बोलवावे.
६. प्रत्येक शाळेत आणि महाविद्यालयात एक शारीरिक शिक्षण शिक्षक असावेत.
७. नियोजित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे बंधन असू नये. परंतु आवश्यक इयत्ता निहाय क्षमता विकसित करण्याचे काम शिक्षकांनी करावे.
८. अध्यापनासाठी अत्यावश्यक कामाचे दिवस उपलब्ध करून देण्यासाठी सुट्ट्यांचा कालावधी कमी करावा.
९. अध्यापनातून विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक क्षमता निर्माण करण्यासाठी स्वाध्याय प्रक्रियेचा वापर करावा.
१०. ऑनलाईन अध्यापन हा पर्याय नसून तो पूरक आहे. त्याप्रमाणे त्याचा वापर व्हावा.
११. मध्यान्ह भोजन व्यवस्था शैक्षणिक सत्रापुरती स्थगित ठेवावी. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भौतिक दुरतेचे पालन करून तांदूळ वाटप करावा.
१२. एकाच परिसरातील शाळांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून शाळा भरणे व सुटण्याची वेळ यामध्ये अंतर असावे.
१३. सत्राच्या सुरुवातीला सर्वांची (शिक्षक, शिक्षेकेत्तर कमर्चारी व विद्यार्थी) कोरोना रॅपिड टेस्ट घ्यावी.
१४. शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी यांचा विमा काढण्यात यावा.
१५. या शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांना अतिरिक्त करू नये.
१६. इयत्ता १२ वी चा पाठ्यक्रम चालू वर्षाकरिता जुनाच ठेवावा.
१७. नवीन शिक्षक भरती बंदीतून आरोग्य विभागाप्रमाणे शिक्षण विभागाला वगळावे.
१८. शिक्षणातील खालील प्रलंबित ज्वलंत समस्या तात्काळ निकाली काढाव्यात.

अनुदानास पात्र घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यावरील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून २०% वेतन अनुदान तसेच अंशतः  अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यावरील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी याना २०% वेतन देण्यासंदर्भात शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करावा.
अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या वर्ग तुकड्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढून अनुदान देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करावा. उच्च माध्यमिक शाळातील सन २००३ ते २०१९ या कालावधीत प्रस्तावित नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्याना शासन मान्यता प्रदान करून वेतन अनुदान वितरित करावे. टी.ई.टी.ग्रस्त शिक्षकांचे जानेवारी २०२० पासूनचे रोखलेले वेतन न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करावे. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षक व परिचारक यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार थकीत व नियमित वेतन अदा करावे व समयोजित करावे.  रात्रशाळेला पूर्ण वेळ शाळेचा दर्जा द्यावा.

या समितीने विद्यार्थी हे राष्ट्राची संपत्ती आहेत त्यामुळे त्यांचे नुकसान नुकसान होणार नाही यादृष्टीने हे संकट पूर्णतः संपल्याची खात्री झाल्यावरच शाळा सुरु कराव्यात असे सांगितले आहे. त्यामुळे १५ जूनला शाळा सुरु होणार नाहीत हे जवळपास नक्की झाले आहे. हा आराखडा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना देण्यात आले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.