अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, सर्वच सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार नाही

नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Decisions) झालेल्या निर्णयांबाबतची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले की,” काही मोक्याच्या ठिकाणीच सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग ठेवतील.” त्या म्हणाल्या की,” काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) चांगले काम करत आहेत तर काही जण जेमतेम कामगिरी करत आहेत. … Read more

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय ! इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंगसाठी नवीन बँक स्थापन करणार; डेव्हलपमेंट फायनान्स इंस्टिट्यूशन विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डेव्हलपमेंट फायनान्स इंस्टिट्यूशन (DFIs) संबंधित विधेयकास मंजुरी दिली आहे. नॅशनल बँकेसारख्या काम करणाऱ्या या संस्था मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना निधी देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की,” सरकारने अर्थसंकल्पात अशा बँका तयार करण्याची घोषणा केली होती आणि … Read more

विमा कायद्यात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता, आता विमा क्षेत्रात FDI ची मर्यादा 74% होणार

नवी दिल्ली । मंत्रिमंडळाने (Cabinet Decisions) आज विमा कायद्यातील दुरुस्तीस (Insurance Act Amendment) मान्यता दिली. यामुळे विमा क्षेत्रातील 74 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या जीवन आणि सामान्य विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा 49 टक्के आहे. आता या क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा 25 टक्क्यांनी वाढवून 74 टक्के करण्यात येईल. 2021 च्या अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रात … Read more

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण धोरण केले मंजूर, अर्थसंकल्पात केली जाणार घोषणा

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (PSU) खासगीकरण धोरणाचा (Privatisation Policy) मार्ग मोकळा केला आहे. निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पातील भाषणात या संदर्भात सविस्तर माहिती समाविष्ट केली जाईल. या धोरणाच्या आधारे, स्ट्रॅटेजिक आणि नॉन -स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमधील सरकारी मालकीच्या युनिट्सचा रोडमॅप निश्चित केला जाईल. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. दोन वरिष्ठ सरकारी … Read more